नई दिल्ली, एजेंसियां। पीएम मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें कृषि के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते सात वर्षों में लगातार किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं... कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार नारियल की खेती को बढ़ाने के लिए नारियल बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। नारियल बोर्ड का अध्यक्ष एक गैर-सरकारी व्यक्ति होगा। यह व्यक्ति किसान वर्ग से होगा जो खेत के काम को जानते और समझते हैं...
तोमर ने कहा- हमारे देश में एक बड़े क्षेत्र में नारियल की खेती होती है। इसका उत्पादन बढ़े और किसानों को सहूलियत दिया जा सके इसके लिए 1981 में नारियल बोर्ड एक्ट लाया गया था इसमें हम संशोधन करने जा रहे हैं। बोर्ड का अध्यक्ष गैर शासकीय व्यक्ति होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री कहा कि यह किसानों के बीच से ही होगा जो खेती किसानी के कामों को जानते हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा- बजट में कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होगी बल्कि मंडियों को और मज़बूत किया जाएगा। मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयास किया जाएगा। कृषि अवसंरचना फंड को आत्मनिर्भर भारत के तहत एक लाख करोड़ रुपये प्रवर्धित किया गया है उस फंड का उपयोग APMC कर सकेंगी।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एपीएमसी (Agricultural Produce Market Committee, APMC) को खत्म नहीं किया जाएगा। कृषि कानूनों के लागू होने के बाद एपीएमसी को केंद्र के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से करोड़ों रुपये मिलेंगे जो उसे मजबूत करेगा। इससे ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि व्यक्ति एक से अधिक परियोजना (अधिकतम सीमा 25 और ये परियोजना अलग-अलग स्थान पर करना होगा) करेगा तो हर परियोजना पर अलग-अलग 2 करोड़ रुपये तक ब्याज पर छूट और गारंटी की पात्रता रहेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों पर ये लागू नहीं होगा वो 25 से अधिक परियोजना बना सकते हैं। मंडी के मामले में ये भी निर्णय लिया गया है कि कृषि उपज मंडी में एक से अधिक परियोजनाएं किसानों के लिए बनाई जाएंगी तो उन्हें भी ये पात्रता मिलेगी। इस निर्णय से काफी लोग लाभान्वित होंगे।
तोमर ने कहा कि बजट में भारत सरकार ने घोषणा किया था कि 1 लाख करोड़ रुपए के इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड में APMC भी पात्र होगी। आज मंत्रीपरिषद बैठक में ये निर्णय लिया गया कि मंडी समिति भी 1 लाख करोड़ रुपए इन्फ्रास्ट्रक्चर के पात्र होगी। वहीं इस योजना का लाभ ब्याज में छूट और लोन के लिए ले सकती हैं।
नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों ने नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन को खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों से मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि तीन कानूनों को रद करने के अतिरिक्त वो कोई भी प्रस्ताव लेकर हमारे पास आएं हम उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कृषि मंडियां समाप्त नहीं होंगी बल्कि उन्हें और मजबूत किया जाएगा। इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है।
कृषि मंत्री ने कहा- मैं नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संघों से धरना प्रदर्शन खत्म करने और बातचीत करने की अपील करना चाहता हूं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सरकार कृषि मंडियों को और मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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