केंद्र की राज्यों को चेतावनी: सरप्लस पावर है तो देनी होगी जानकारी, बिना बताए बिजली बेची तो कट जाएगा कोटा - अमर उजाला - Amar Ujala

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Tue, 12 Oct 2021 09:38 AM IST

सार

Power Crisis in India: राज्यों को आवंटित बिजली को उपभोक्ताओं के बीच शेड्यूल करना होगा और सरप्लस बिजली की जानकारी केंद्र को देनी होगी। 
 

बिजली संकट, बिजली विभाग, - फोटो : अमर उजाला

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विस्तार

देश में बिजली संकट गहराता चला रहा है। आलम यह हो गया है कि कई राज्यों में कोयले की कमी के कारण बिजली संयंत्र ठप हो गए हैं। राज्य बिजली की मांग को पूरा करने के लिए बार-बार केंद्र से गुहार लगा रहे हैं। इस बीच भारत सरकार ने भी बिजली की कमी को पूरा करने के लिए कमर कस ली है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिजली को उपभोक्ताओं के बीच शेड्यूल करें और सरप्लस बिजली की जानकारी केंद्र सरकार को दें। 

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जरूरतमंद राज्यों को भेजी जाएगी सरप्लस बिजली 
केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यों को निर्देश जारी किए हैं कि उन्हें अपने यहां के सरप्लस पावर की जानकारी केंद्र को देनी होगी, जिससे केंद्र सरकार सरप्लस पावर को जरूरतमंद राज्यों को आवंटित कर सके। 

बिजली बेचते पाए गए तो होगी कार्रवाई 
केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी राज्यों को अपने यहां आवंटित बिजली को उपभोक्ताओं के बीच शेड्यूल करनी होगी। अगर सरप्लस बिजली बचती है तो राज्य उस बिजली को बेच नहीं सकेंगे। अगर ऐसा पाया गया तो संबंधित राज्य की बिजली के कोटे को घटा दिया जाएगा या फिर उसे जरूरतमंद राज्य को आवंटित कर दिया जाएगा। 

दिल्ली को मांग के अनुसार ही मिलेगी बिजली 
केंद्र सरकार ने एनटीपीसी और डीवीसी को निर्देश दिए हैं कि दिल्ली की वितरण कंपनियों को उतनी ही बिजली दी जाए, जितने की मांग हो। सरकार ने कहा है कि पिछले 10 दिनों में दिल्ली डिस्कॉम को दी गई घोषित बिजली की समीक्षा करें और उसकी पावर सप्लाई को सुरक्षित किया जाए। 

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