कोरोना महामारी के दौर में शुरू हुई स्पेशल ट्रेनें अब बंद होने जा रही हैं। नियमित ट्रेने, जिन्हें स्पेशल के रूप में चलाया जा रहा था, अब वो पुराने नंबरों पर ही चलेंगीं, जिससे किराये में भी कमी आएगी।
India Railways: शुक्रवार को जारी एक आदेश में रेलवे की तरफ से कहा गया है कि कोरोना के बाद शुरू हुए स्पेशल ट्रेनें अब बंद होकर वापस नियमित नंबरों से ही चलेंगीं। सरकार के इस फैसले से किराये में भी कटौती होगी।
रेलवे की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि जिन नियमित ट्रेनों को स्पेशल बनाकर चलाया जा रहा था, अब उन्हें वापस पुराने नंबरों से चलाया जाएगा। यानि स्पेशल की जगह अब ये ट्रेनें नियमित हो जाएंगीं, जिससे यात्रियों को किराये में भारी लाभ मिलेगा। दरअसल स्पेशल का टैग लगते हैं ट्रेनों का किराया बढ़ जाता है।
इससे पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि स्पेशल ट्रेनों के संचालन को रोकने के लिए जल्द ही आदेश पारित किया जाएगा और नियमित ट्रेनों पर सामान्य किराया लागू होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि लगभग 95% एक्सप्रेस ट्रेनें वापस पटरी पर आ गई हैं और इनमें से 25% ट्रेनें अभी भी स्पेशल कैटोगरी के तहत चलाई की जा रही हैं।
इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को 30 प्रतिशत अतिरिक्त किराए का भुगतान करना पड़ता है। अब, रेल मंत्री के कहने के बाद रेलवे ने इन स्पेशल ट्रेनों को रोकने का फैसला किया है।
रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय रेलवे देश भर में पूरी तरह से रिजर्वेशन के साथ स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है। कोरोना महामारी के दौरान जब पहले लॉकडाउन के खुलने पर ट्रेनें शुरू हुईं, तब से ये ट्रेनें स्पेशल कैटोगरी में ही चल रही है। जब इन ट्रेनों को दोबारा से शुरू किया गया तो कई नियमित ट्रेनों के नंबर के आगे जीरो लगा दिए। अब इस जीरो के लगाने से जो ट्रेन नियमित थी, वो स्पेशल में बदल गई। जिसके कारण जनरल, स्लीपर और एसी के किराये में भी वृद्धि हो गई। इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को सामान्य ट्रेनों की तुलना में 30 प्रतिशत अतिरिक्त किराया देना पड़ता है।
कोविड से पहले लगभग 1700 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही थीं। जिसे कोरोना महामारी के कारण रोकना पड़ा था। हालांकि अब रेलवे ने इनमें से अधिकांश ट्रेनों को फिर से शुरू कर दिया है।
India Railways: स्पेशल ट्रेनें बंद करने का आदेश, पुराने नंबर से चलेंगीं गाड़ियां, किराये में भी होगी कटौती - Jansatta
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