क्रीमी लेयर बढ़ाने की तैयारी में सरकार, चार हफ्ते टाली गई NEET PG की काउंसलिंग - आज तक

स्टोरी हाइलाइट्स

• क्रीमी लेयर बढ़ाने की तैयारी में सरकार
• चार हफ्ते टाली गई NEET PG की काउंसलिंग

केंद्र की मोदी सरकार अब EWS (Economically Weaker Section) आरक्षण को बढ़ाने का फैसला ले सकती है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने बताया है कि वो क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ाने वाली है. अभी वर्तमान में क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख है, लेकिन अब सरकार इसे बढ़ाने वाली है. चार हफ्तों के अंदर इसको लेकर कोई बड़ा फैसला हो जाएगा. 

क्रीमी लेयर बढ़ाएगी सरकार 

केंद्र ने कोर्ट को बताया है कि अब वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले क्राइटेरिया को बदलने जा रही है. अभी तक जिस उम्मीदवार के परिवार की इनकम साल की 8 लाख से कम थी, उसे  EWS में रखा जाता था. लेकिन अब यहीं पर बड़ा परिवर्तन होगा. सरकार इस आठ लाख वाली लिमिट को ही बढ़ाने जा रही है. चार महीने के अंदर केंद्र इस पर फैसला ले सकता है. इस फैसले के लागू होते ही एक बड़े वर्ग को फायदा पहुंचेगा और सभी को समान अवसर भी मिल पाएगा.

अभी के लिए ये नहीं बताया गया है कि सरकार इस क्रीमी लेयर में कितना परिवर्तन करने जा रही है. लेकिन कुछ लोग अगर 10 लाख वाले क्राइटेरिया को लागू करना चाहते हैं तो कुछ 12 लाख तक की मांग कर रहे हैं. अब सरकार किस तरफ झुकती है, चार हफ्तों के भीतर ये साफ हो जाएगा. इससे पहले भी इस दिशा में कई बार सरकार ने अपने कदम बढ़ाए हैं. 

चार हफ्ते टाली गई NEET PG की काउंसलिंग

अब सरकार का ये फैसला इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक NEET PG की कांउसलिंग से भी जुड़ा हुआ है. दरअसल नीट काउंसलिंग 2021 (NEET Counselling 2021) में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है. कोर्ट ने केंद्र को कहा था कि वो 8 लाख रुपये सालाना आय के फैसले पर फिर विचार करे. अब उसी आदेश के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने जा रहा है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जब तक EWS आरक्षण को लेकर कोई फाइनल फैसला नहीं हो जाता, तब तक NEET काउंसलिंग नहीं होगी. ये भी जानकारी दी गई है कि अब आठ लाख वाले क्राइटेरिया के बारे में फिर विचार करने के लिए केंद्र द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी. उस कमेटी के द्वारा ही इस विवाद को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा. अभी के लिए चार हफ्ते तक काउंसलिंग टाल दी गई है.

लगातार टल रही काउंसलिंग

सरकार कोर्ट में लगातार ये भी कह रही है कि आरक्षण को लेकर जो भी फैसला होगा वो पूरी तरह संविधान को देखते हुए लिया जाएगा. अब अगले साल 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी. जानकारी के लिए बता दें कि पहले 25 अक्टूबर को नीट पीजी 2021 काउंसलिंग होनी थी. लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में EWS आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की गई, ऐसे में काउंसलिंग टलती गई और ये मामला अदालत तक पहुंच गया.

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