नीट पीजी 2021 (NEET PG 2021) काउंसलिंग आयोजित करने में बार-बार हो रही देरी के खिलाफ डॉक्टरों के तमाम संगठनों ने हड़ताल का ऐलान किया है. फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने 27 नवंबर यानी शनिवार से देशभर में हड़ताल की अपील की है. FORDA ने बयान जारी कर कहा कि एसोसिएशन ने देशभर में रेजिडेंट डॉक्टरों से शनिवार से ओपीडी सेवाओं से खुद को दूर करने का ऐलान किया है.
राजधानी दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी शनिवार से हड़ताल का ऐलान किया है. राम मनोहर लोहिया अस्पताल (RML), लेडी हार्डिग हॉस्पिटल और VMMC ने भी कल दे दिल्ली में ओपीडी बंद करने की घोषणा की है.
FAIMA, FORDA और IMA JDN डॉक्टर्स एसोसिएशन ने नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में हो रही देरी के विरोध में देशभर में डॉक्टरों से हड़ताल की अपील की थी. अब देश भर के डॉक्टर्स इस हड़ताल से जुड़ रहे हैं.
Federation of Resident Doctors’ Association (FORDA) calls for a nationwide strike from Nov 27 over the delay in NEET-PG Counselling 2021
Issuing a statement, FORDA said it has requested all resident doctors across the country to withdraw from OPD services from Saturday, Nov 27th pic.twitter.com/kRWIFibEqE
— ANI (@ANI) November 26, 2021
हड़ताल पर रहेंगे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर
मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी इस हड़ताल से जुड़ने का फैसला किया है. MAMC RDA के मुताबिक, रेजिडेंट डॉक्टर 27 नवंबर को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सांकेतिक रूप से एकजुटता दिखाने के लिए एमडी ऑफिस के सामने जुटेंगे. अस्पताल की ओर से कहा गया कि हम मरीजों को हुई असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं. लेकिन जनता की बेहतरी के लिए हम यह कदम उठाने को मजबूर हैं. हमारी सरकार से अफील है कि इस मामले को गंभीरता से लें और NEET PG काउंसलिंग की प्रक्रिया को तेजी से करें.
क्या है मामला?
दरअसल, डॉक्टरों के एसोसिएशन नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी का विरोध कर रहे हैं. FORDA की ओर से कहा गया है कि हम मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिले सकारात्मक परिणामों के लिए इंतजार कर रहे हैं. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट नीट परीक्षा में ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने वाले केंद्र और मेडिकल काउंसिलिंग समिति (एमसीसी) की अधिसूचनाओं के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.
केंद्र ने 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा पर फिर से विचार करने का फैसला किया है. केंद्र ने चार हफ्तों के लिए नीट काउंसलिंग टाल दी है.
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