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Saturday, November 6, 2021

फ्री राशन बनाम पेट्रोल-डीजल : केजरीवाल ने PM को लिखा पत्र तो BJP ने सीएम आवास के बाहर दिया धरना - Hindustan

राजधानी दिल्ली में मुफ्त राशन और पेट्रोल-डीजल पर टैक्स को लेकर राजनीति तेज हो गई है और अब आम आदमी पार्टी (आप) और दिल्ली भाजपा ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को जहां बढ़ती महंगाई और आम आदमी की दुहाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख केंद्र की फ्री राशन योजना को और छह महीने बढ़ाने का अनुरोध किया है। वहीं, दिल्ली भाजपा ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास धरना देकर पेट्रोल तथा डीजल पर वैट में कटौती करने की मांग की।

केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने से इनकार के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने मुफ्त राशन देने की अपनी योजना छह महीने के लिए मई 2022 तक बढ़ा दी है। केजरीवाल ने आज ट्वीट कर कहा, ''महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। आम आदमी को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है। कोरोना की वजह से कई बेरोजगार हो गए प्रधानमंत्री जी, गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योजना को कृपया छह महीने और बढ़ाया जाए। दिल्ली सरकार अपनी फ्री राशन योजना छह महीने के लिए बढ़ा रही है।''

पेट्रोल-डीजल पर वैट में कटौती की मांग 

वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी शनिवार को फ्लैगस्टाफ रोड पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास धरना देकर पेट्रोल तथा डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) में कटौती की मांग की। गुप्ता ने कहा कि जब तक केजरीवाल पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी की घोषणा नहीं करते, पार्टी कार्यकर्ता आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल सरकार को आम आदमी की फिक्र नहीं है और इस वजह से वह पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार ने जनता की भावनाओं को समझते हुए एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर देशवासियों को तोहफा दिया है, लेकिन केजरीवाल सरकार को जनता की चिंता नहीं है, इसलिए पेट्रोल-डीजल पर वो VAT कम नहीं करना चाहती। भाजपा शासित प्रदेशों द्वारा पेट्रोल-डीजल पर VAT कम करने से वहां की जनता में खुशी का माहौल है, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार अभी भी सो रही है।

केंद्र और भाजपा शासित राज्यों में कटौती के बाद विपक्ष पर बढ़ा दबाव

उन्होंने कहा कि अब भाजपा शासित राज्यों तथा आम आदमी पार्टी (आप) के शासन वाली दिल्ली के बीच पेट्रोल-डीजल के दाम में बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार को अब बिना देरी के पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी की घोषणा करनी चाहिए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर कम करने की घोषणा की थी, ताकि उपभोक्ताओं को तेल की बढ़ती कीमतों से राहत मिल सके। राज्य सरकारें भी पेट्रोल-डीजल के आधार मूल्य पर तथा केंद्र द्वारा लागू एक्साइज ड्यूटी पर वैट या टैक्स लगाती हैं। दिल्ली में इस समय पेट्रोल की कीमत 103.97 रुपये प्रति लीटर है।  

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