झारखंड में 1932 खतियान के आधार पर बनेगी स्थानीय नियोजन नीति, हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला - प्रभात खबर - Prabhat Khabar

राज्य में ओबीसी को अब 27 फीसदी आरक्षण

1932 के खतियान के अलावा ओबीसी को झारखंड में 27 परसेंट आरक्षण देने के फैसले पर भी मुहर लगायी गयी. आज के कैबिनेट की बैठक में आरक्षण को लेकर सरकार ने कैबिनेट में एक विधेयक लाया है. जिसमें एससी को 12 प्रतिशत, एसटी को 28 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत यानी कुल 77 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. झारखंड में अब कुल 77 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा. सामान्य वर्ग के लिए 23 फीसदी सीटें बची हैं.

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