उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने कहा कि निगरानी के बाद हमारी नजर में गेस्ट टीचर की अनियमितताओं और सालों से गैर-मौजूद गेस्ट टीचर्स की सैलरी के नाम पर सरकारी फंड के गबन का मामला आया है.
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दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति में अनियमितता बरते जाने और गैर-मौजूद या ‘घोस्ट गेस्ट टीचर्स को वेतन देने के मामले में आंतरिक जांच करने के लिए कहा है. LG सचिवालय ने मुख्य सचिव को कहा है कि वे शिक्षा निदेशक को Delhi Govt के स्कूलों में नियुक्त सभी गेस्ट टीचर्स की उपस्थिति और वेतन वितरण से जुड़ी जानकारी को वेरिफाई करने का सुझाव दें. इस मामले में 30 दिनों के भीतर मुख्य सचिव को उपराज्यपाल सचिवालय को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है.
इससे पहले, उपराज्यपाल ने एंटी-करप्शन ब्यूरो को सरकार में ‘गैर-मौजूद गेस्ट टीचर्स’ के नाम पर फर्जी तरीके से गेस्ट टीचर का वेतन लेने के लिए 4 सेवारत और रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल्स के खिलाफ जांच करने की अनुमति दी थी. ये मामला दिल्ली के मानसरोवर पार्क में स्थित गवर्नमेंट ब्वॉज सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है.
उपराज्यपाल ने चिट्ठी में क्या कहा?
उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी में कहा कि निगरानी के बाद हमारी नजर में गेस्ट टीचर की अनियमितताओं और सालों से गैर-मौजूद गेस्ट टीचर्स की सैलरी के नाम पर सरकारी फंड के गबन का मामला आया है. हमारा मानना है कि ये गंभीर मामला है और बिना स्कूल के टीचर्स/प्रिंसिपल/अधिकारियों की भागीदारी से ऐसा नहीं हो सकता है. ये मामला हमें शिक्षा विभाग के अलग-अलग लेवल पर अधिकारियों द्वारा पर्याप्त निगरानी नहीं करने को दिखाता है.
उन्होंने आगे लिखा कि हमारा मानना है कि इस तरह से सरकारी फंड का दुरुपयोग करने पर सख्त कार्रवाई हो. इस तरह के कार्यों में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. साथ ही इंटरनल ऑडिट के मैकेनिज्म को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि इस तरह के मामलों का पता चल सके. शिक्षा निदेशक को बताया जाता है कि वे सरकारी स्कूलों में नियुक्त किए गए सभी गेस्ट टीचर्स की सैलरी से लेकर उनकी अनुपस्थिति तक की जानकारी को वेरिफाई करें. इस संबंध में एक स्टेटस रिपोर्ट को तैयार किया जाए और उसे 30 दिनों के भीतर सौंपा जाए.
दिल्ली: सरकारी स्कूलों में 'घोस्ट गेस्ट टीचर्स' को मिली सैलरी, LG ने दिए जांच के आदेश - TV9 Bharatvarsh
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