सदस्यों की ओर से पूछे गये सभी प्रश्नों को पहले राज्यसभा सचिवालय के पास भेजा जाता है और वह देखता है कि सवाल स्वीकार करने योग्य है या नहीं. यदि सवाल स्वीकार करने के लायक है, तो उसे संबंधित मंत्रालय को भेज दिया जाता है, ताकि वह उसका जवाब दे. सीपीआई के सांसद यह जानना चाहते थे कि भारत सरकार ने इस्राइल की सुरक्षा संबंधी कंपनी एनएसओ ग्रुप के साथ कोई करार किया है या नहीं. उन्होंने यह भी पूछा था कि पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विधि विशेषज्ञों और पत्रकारों की जासूसी के लिए हुआ या नहीं.
प्रश्नकाल में पेगासस जासूसी से जुड़े सवाल नहीं पूछ सकेंगे सांसद, संसद में मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक - प्रभात खबर - Prabhat Khabar
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