ब्रिटिश विदेश मंत्री ने उठाया बीबीसी दफ्तरों पर आईटी सर्वे का मुद्दा जयशंकर ने दिया दो टूक जवाब.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

AgencyPublish Date: Wed, 01 Mar 2023 03:40 PM (IST)Updated Date: Wed, 01 Mar 2023 03:40 PM (IST)

नई दिल्ली, एजेंसी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने बुधवार को अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर के सामने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (बीबीसी) के दफ्तरों पर हुए आयकर विभाग (आईटी) के सर्वे का मुद्दा उठाया। इस दौरान जयशंकर ने ब्रिटिश विदेश मंत्री को सधा हुआ जवाब दिया है।

कानून और नियमों का पालन करें सभी संस्था

जयशंकर ने क्लेवरली से साफ तौर पर कहा कि भारत में काम करने वाले सभी संस्थाओं को कानूनों और नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। क्लेवरली ने एजेंसी को बताया कि उन्होंने जयशंकर के सामने आईटी सर्वे का मुद्दा उठाया था।

भारत दौरे पर हैं क्लेवरली

बता दें कि जेम्स क्लेवरली जी-20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हुए हैं। क्लेवरली और जयशंकर के बीच बुधवार सुबह द्विपक्षीय बैठक हुई। जयशंकर ने कहा कि हमारी पिछली चर्चा के बाद से हमारे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारतीय विदेश मंत्री ने बताया कि विशेष रूप से यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की सराहना भी की।

Began the morning with a bilateral meeting with Foreign Secretary @JamesCleverly of the UK.

Reviewed the progress in our relationship since our last discussion. Noted in particular the commencement of the Young Professional Scheme. pic.twitter.com/R3aUvX1U4Z

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 1, 2023

तीन दिनों तक हुआ था आईटी सर्वे

गौरतलब है कि बीते महीने बीबीसी के मुंबई और दिल्ली स्थित दफ्तरों पर आईटी टीम ने तलाशी ली थी। तीन दिनों तक चले सर्वे में पता चला कि भारत में अपने संचालन के अनुरूप बीबीसी ने अपनी आय व लाभ का खुलासा नहीं किया। जांच में पता चला कि बीबीसी ने टैक्स का ठीक तरीके से भुगतान नहीं हुआ था। इस दौरान आईटी टीम ने कर्मचारियों के बयान लिए और सबूत इकट्ठा किए।

विवादित डॉक्युमेंट्री को लेकर चर्चा में रहा बीबीसी

हाल ही में बीबीसी अपनी विवादित डॉक्युमेंट्री को लेकर चर्चा में रहा था। ये डॉक्युमेंट्री 2002 गुजरात दंगों पर आधारित थी। केंद्र सरकार ने इस डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कई विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना भी की है।

Edited By: Manish Negi

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