क्या है मामला
बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला 2007 से 2011 बीच बरती गयी कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जब पोनमुडी तमिलनाडु के खनन मंत्री के पद पर काबिज थे. उन पर खदान लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के आरोप लगे थे और इससे सरकारी खजाने को लगभग 28 करोड़ रुपये का नुकसान होने का दावा किया गया था. राज्य पुलिस ने मंत्री और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के इन आरोपों की जांच के लिए एक शिकायत दर्ज कराने का काम किया था. इसके बाद सिगमनी ने राहत के लिए मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन जून में अदालत ने सुनवाई पर रोक से इनकार कर दिया था.
विपक्षी एकता की बैठक के बीच तमिलनाडु में ईडी की बड़ी कार्रवाई, मंत्री के घर मारा छापा, 70 लाख कैश बरामद - प्रभात खबर - Prabhat Khabar
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