इमेज स्रोत, CHIRANTANA BHATT
बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं की सुनवाई में मंगलवार को अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि सभी दोषियों को फिर से जेल भेजा जाए.
सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने सोमवार को कैदियों की रिहाई के समर्थन में हलफनामा दिया था. गुजरात सरकार ने हलफनामे में कहा कि कैदियों की रिहाई में पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है.
याचिकाकर्ता सुभाषिनी अली और अन्य की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच से कहा, ''मेरा मानना है कि उन्हें (11 दोषियों को) जेल में होना चाहिए.''
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के हलफनामे के बाद याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 29 नवंबर दी है.
हलफ़नामे में गुजरात सरकार ने 11 सज़ायाफ़्ता मुजरिमों को रिहा करने के अपने फ़ैसले का बचाव किया है. सरकार ने कहा कि सभी दोषियों ने 14 साल या इससे अधिक समय जेल में बिताया और उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए रिहाई दी गई है. साथ ही ये फ़ैसला केंद्र सरकार की सहमति के बाद लिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में सरकार ने अपने कहा कि बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई के फैसले से याचिका करने वाले थर्ड पार्टी अज्ञात लोगों का कोई लेना देना नहीं है और न ही उनके पास इस आदेश के खिलाफ अपील करने का कोई आधार है.
इमेज स्रोत, Getty Images
''जघन्य और गंभीर'' अपराध
दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका के जवाब में गुजरात सरकार ने एक हलफनामा दिया जिसमें कहा गया है कि 'पुलिस अधीक्षक, सीबीआई स्पेशल ब्रांच मुंबई और स्पेशल सिविल जज (सीबीआई), सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट, ग्रेटर बॉम्बे' ने बीते साल मार्च में कैदियों की रिहाई का विरोध किया था.
गोधरा जेल के सुपरिंटेंडेट को लिखे पत्र में सीबीआई ने कहा था कि जो अपराध इन लोगों ने किया है वो ''जघन्य और गंभीर'' है.
गुजरात सरकार ने कहा, ''यह बात ध्यान देने योग्य है कि याचिका कर्ता (सुभाषिनी अली), जो वास्तव में एक राजनीतिक पदाधिकारी हैं, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि स्पेशल जज ग्रेटर मुंबई से सज़ा सुनाए गए 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फ़ैसले के खिलाफ अपील करने का उनके पास क्या आधार है.''
सरकार ने कहा, ''याचिकाकर्ता ने यह भी नहीं बताया कि राज्य सरकार के फै़सले से वो कैसे असंतुष्ट हैं. साथ ही इस याचिका में अनिवार्य दलीलें और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का ज़िक्र ग़ायब है.''
गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को रिहा करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुभाषिनी अली और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हलफनामा दिया है.
दोषियों की रिहाई
इमेज स्रोत, Getty Images
गुजरात सरकार ने 10 अगस्त 2022 को बलात्कार और बच्चे की हत्या के मामले में उम्र कैद की सज़ा काट रहे दोषियों को रिहा करने का आदेश जारी किया था जिसे लेकर देशभर में खूब आलोचना हुई और सरकार की मंशा पर सवाल भी उठे.
गुजरात सरकार ने अपने जवाब में यह भी कहा कि "यह राज्य सरकार का विश्वास है कि वर्तमान याचिका इस अदालत के जनहित याचिका (पीआईएल) के अधिकार के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है. इसलिए सरकार की अपील है कि बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज किया जाए.''
सरकार ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार ने 1992 की नीति के तहत प्रस्ताव पर विचार किया है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है और इन कैदियों की रिहाई 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के उत्सव से जुड़ी नहीं है.
क्या है मामला?
- साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद के पास रनधिकपुर गांव में एक भीड़ ने पांच महीने की गर्भवती बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया था.
- उनकी तीन साल की बेटी सालेहा की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.
- 21 जनवरी, 2008 को मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप और परिवार के सात सदस्यों की हत्या के आरोप में 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को बरकरार रखा था.
- 15 साल से अधिक की जेल की सज़ा काटने के बाद दोषियों में से एक राधेश्याम शाह ने सज़ा माफ़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
- सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को सज़ा माफ़ी के मुद्दे पर गौर करने का निर्देश दिया था.
इसके बाद गुजरात सरकार ने एक कमेटी का गठन किया. इस कमेटी ने मामले के सभी 11 दोषियों की सज़ा माफ़ करने के पक्ष में सर्वसम्मत फ़ैसला लिया और उन्हें रिहा करने की सिफ़ारिश की. आख़िरकार, 15 अगस्त को इस मामले में उम्रकै़द की सजा भुगत रहे 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया.
गुजरात सरकार की माफ़ी नीति के तहत 15 अगस्त को जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशरभाई वोहानिया, प्रदीप मोढ़डिया, बाकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना को गोधरा उप कारागर से छोड़ दिया गया.
गुजरात और केंद्र सरकार पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार के हलफनामे में केंद्र सरकार की सहमति का ज़िक्र आने के बाद इस मामले पर एक बार फिर राजनीति गरमा गई है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार बलात्कारियों का साथ दे रही है. हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में बिलकिस बानो का नाम नहीं लिया.
राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ''लाल किले से महिला सम्मान की बात लेकिन असलियत में 'बलात्कारियों' का साथ. प्रधानमंत्री के वादे और इरादे में अंतर साफ है, पीएम ने महिलाओं के साथ सिर्फ छल किया है.''
ये भी पढ़ें:
बिलकिस बानो मामला: सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- दोषियों को फिर से जेल भेजा जाए - BBC हिंदी
Read More
No comments:
Post a Comment