Parliament Session: केंद्र सरकार ने बुलाया संसद का विशेष सत्र, 18 से 22 सितंबर के बीच होंगी 5 बैठकें - News18 हिंदी

नई दिल्‍ली. अमृत काल के बीच ‘संसद का विशेष सत्र’ 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है जिसमें पांच बैठकें होंगी. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर अपने पोस्ट में कहा, “संसद का विशेष सत्र (17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र) 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है.”

संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है. हालांकि यह सत्र 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधनी में जी20 शिखर बैठक के कुछ दिनों बाद आयोजित होने जा रहा है. जोशी ने कहा कि संसद के इस विशेष सत्र में पांच बैठकें होंगी. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अमृत काल के बीच आयोजित होने वाले इस विशेष सत्र के दौरान संसद में सार्थक चर्चा को लेकर आशान्वित हैं.

केंद्र सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि 18 से 22 सितंबर के बीच ससंद का पांच दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा. अभी यह साफ तौर पर नहीं बताया गया है कि ऐसे कौन से बिल हैं, जिन्‍हें पास कराने के लिए यह विशेष सत्र बुलाया जा रहा है. इस बार मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहा था, जिसके चलते संसद के दोनों सदनों में ज्‍यादा कामकाज नहीं हो पाया था. सूत्रों के मुताबिक, इस सत्र के दौरान 10 से ज्यादा महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे.

संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 352(8) के तहत लोकसभा का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाता है. यदि लोकसभा के कम से कम दसवें सदस्य राष्ट्रपति (यदि लोकसभा सत्र में नहीं है) या अध्यक्ष (यदि लोकसभा सत्र में है) को लिखते हैं, तो लोकसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है.

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संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है. संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है. इस पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है. संसद के एक वर्ष में तीन सत्र होते हैं. सबसे लंबा, बजट सत्र (पहला सत्र) जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है. इस सत्र में एक अवकाश होता है ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सकें.

दूसरा सत्र तीन सप्ताह का मानसून सत्र होता है, जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में खत्म होता है. शीतकालीन सत्र यानी तीसरे सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है.

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Tags: Lok sabha, Narendra modi, Parliament session, Rajya sabha

FIRST PUBLISHED : August 31, 2023, 15:05 IST

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Rain In India भारत में 1901 के बाद से अब तक का सबसे सूखा महीना रहा अगस्त जानिए क्या है इसकी वजह.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

नई दिल्ली, आइएएनएस। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत में 1901 के बाद से इस वर्ष अगस्त के सबसे अधिक सूखा रहने का अनुमान है और यह स्पष्ट रूप से अल नीनो स्थितियों के तीव्र होने का नतीजा है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस साल का मानसून 2015 के बाद से सबसे अधिक शुष्क हो सकता है, जिसमें 13 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज की गई है।

सन् 1901 के बाद से सबसे ज्यादा शुष्क रहा अगस्त

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अगस्त में अब तक 32 प्रतिशत बारिश की कमी और अगले तीन दिन में देश के एक बड़े हिस्से में बारिश की कम गतिविधियां होने के अनुमान के साथ भारत 1901 के बाद से सबसे शुष्क अगस्त दर्ज किये जाने की राह पर है।

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अगस्त में 254.9 मिमी बारिश होती है, जो मानसून के मौसम के दौरान होने वाली बारिश का लगभग 30 प्रतिशत है।

क्या है इसका वजह

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, भारत में अगस्त 2005 में 25 प्रतिशत, 1965 में 24.6 प्रतिशत, 1920 में 24.4 प्रतिशत, 2009 में 24.1 प्रतिशत और 1913 में 24 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज की गई है। आइएमडी प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि अगस्त में सामान्य से कम बारिश का मुख्य कारण अल नीनो (दक्षिण अमेरिका के निकट प्रशांत महासागर में पानी का गर्म होना) के अलावा मैडेन जूलियन आसिलेशन का प्रतिकूल चरण है। अल नीनो आमतौर पर भारत में कमजोर होती मानसूनी हवाओं और शुष्क मौसम से जुड़ा है।

सिंतबर में मानसून के बेहतर रहने की संभावना

केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एम राजीवन ने कहा कि मौसमी माडल से पता चलता है कि सितंबर के पहले सप्ताह में एक कम दबाव वाला सिस्टम बन सकता है। हालांकि इसके देश भर में यात्रा करने के बजाय मध्य भारत में समाप्त होने की संभावना है। कुल मिलाकर सितंबर में मानसून के बेहतर रहने की संभावना है।

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राजस्थान के मुख्यमंत्री बोले- ज्यूडिशियरी में भयंकर भ्रष्टाचार: कई वकील जो लिखकर ले जाते हैं, वही जजमेंट आत... - Dainik Bhaskar

जयपुरएक घंटा पहले

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अशोक गहलोत जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा- मैंने भी कई जजों की सिफारिश की, लेकिन फिर उनसे संपर्क नहीं किया।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- आज ज्यूडिशियरी में भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने सुना है कि कई वकील तो जजमेंट लिखकर ले जाते हैं। वही जजमेंट आता है। ज्यूडिशियरी के अंदर यह क्या हो रहा है? चाहे लोअर ज्यूडिशियरी हो या अपर। हालात गंभीर हैं। देशवासियों को सोचना चाहिए।

गहलोत जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा- भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर जो आरोप लगाए हैं, वो सही हैं। मुझे मालूम पड़ा है कि उनके (अर्जुन राम मेघवाल) वक्त बहुत बड़ा करप्शन हुआ था। उसे दबा दिया गया है। इन लोगों ने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है।

इन्होंने किसी की परवाह ही नहीं की। हम तो कभी किसी के पीछे पड़ते नहीं हैं। ज्यूडिशियरी, आरपीएससी, एसीबी में कभी इंटरफियर नहीं करता हूं। मैंने जीवन में कभी इन संस्थाओं के काम में हस्तक्षेप नहीं किया। न कभी करना चाहिए।

विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और शाहपुरा (भीलवाड़ा) से भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल ने अपनी ही पार्टी के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भ्रष्ट बता दिया।

हमने भी कई हाईकोर्ट जज बनाने में मदद की होगी
गहलोत ने कहा- हमने कई हाईकोर्ट जज बनवाने में मदद की होगी। उन सिफारिशों की कहीं वैल्यू हुई होगी। कई जज बन गए होंगे। जज बनने के बाद मैंने जिंदगी भर उन लोगों से बात नहीं की। मैं मेरी खुद की अप्रोच रखता हूं।

आज से 25 साल पहले मुख्यमंत्री हाईकोर्ट जज बनाने की रिकमेंडेशन देते थे। वो जमाना भी हमने देखा है। हम भी सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे। कई सिफारिशें होती थीं।

चाल, चरित्र, चेहरा कहां चला गया?
गहलोत ने कहा- आरएसएस अपने चाल, चरित्र, चेहरे की बात करता था। लोग विश्वास करते थे कि आरएसएस अलग तरह का संगठन है। यह खुद कहते थे हम अलग हैं। आज उनका चाल, चरित्र, चेहरा कहां चला गया?

हिंदुओं और गोमाता के लिए जो हमने किया, वह कोई नहीं कर सकता
गहलोत ने कहा- हिंदुओं के लिए जो हमने किया, वह कोई नहीं कर सकता। गाय माता के लिए हमने जो फैसले किए हैं, वह कोई नहीं कर सकता। हम गोमाता के लिए 3 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। लंपी रोग में मरने वाली गाय के लिए 40 हजार दे रहे हैं। देश में कौन दे रहा है। हम कामधेनु योजना लेकर आ रहे हैं। मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं। गोविंद देव जी के मंदिर में 100 करोड़ की लागत से कॉरिडोर बनवा रहे हैं।

वैदिक स्कूल हम बना रहे हैं। पहला संस्कृत विश्वविद्यालय हमने बनवाया। हिंदुत्व की बात बीजेपी वाले कर रहे हैं। अब इनकी पोल खुलती जा रही है। जनता का मिजाज कब बदल जाए। यह जनता बहुत होशियार है। उनका दिमाग बहुत चलता है। जनता चुप रहती है, अनपढ़ हो सकती है। कम पढ़ी-लिखी हो सकती है, लेकिन उनकी समझ शानदार है। इंडिया शाइनिंग के नारे के बीच वाजपेयी सरकार चली गई। पता ही नहीं लगा।

विधानसभा-लोकसभा चुनाव साथ हों तो हम तैयार हैं
विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ करवाने की तैयारियों के सवाल पर गहलोत ने कहा- विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो भी हम पूरी तरह तैयार हैं। केंद्र की सरकार कुछ भी करवा सकती है।

ईडी, इनकम टैक्स के अफसर अब ऊपर दो टूक बात करें, अन्यथा इतिहास माफ नहीं करेगा
गहलोत ने कहा- आज जांच एजेंसियों की हालत क्या है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ​बिना असेसमेंट किए हुए लोगों के घरों में घुस रही हैं। जांच एजेंसियों के अफसरों से पूछना चाहिए कि तुम ऊपर के आदेश पर पहले बिना कोई छानबीन किए घरों में घुस रहे हो। असेसमेंट करके गड़बड़ी पहचान की नहीं और सीधे घरों में घुस रहे हो। आपकी अंतरात्मा, आपका परिवार, आपका जमीर, क्या इसकी गवाही दे रहा है?

यह सोचने का समय आ गया है। उनको चाहिए कि वह ऊपर वालों से दो टूक बात करें कि हम नहीं कर सकते। हमारी प्रीमियर जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी पर हमें गर्व है, लेकिन केंद्र ने इनकी हालत खराब कर दी है। एजेंसियों की साख खराब कर दी है।

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LIVE: INDIA Mumbai Meeting से पहले MVA Press Conference। Uddhav Thackeray। Sharad Pawar। Congress - Live Hindustan

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घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता: भोपाल में 908, जयपुर में 906 का मिलेगा; नई कीमत कल से लागू होगी - Dainik Bhaskar

नई दिल्ली16 मिनट पहले

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केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) के दामों में 200 रुपए की कटौती की है। दिल्ली में अब दाम घटकर 903 रुपए हो गए हैं। पहले दाम 1103 रुपए थे। भोपाल में 908, जयपुर में 906 रुपए का मिलेगा। कैबिनेट ने मंगलवार को इसकी मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओनम और रक्षाबंधन के त्योहार पर दाम घटाकर पीएम मोदी ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। सिलेंडर की नई कीमत कल यानी 30 अगस्त से लागू होगी। केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार 75 लाख नए उज्जवला कनेक्शन बांटेगी।

इससे पहले मार्च में हुआ था कीमतों में बदलाव
14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम मार्च 2023 में 50 रुपए बढ़ाए गए थे। इसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 1103 रुपए हो गई थी। इससे पहले 6 जुलाई 2022 को दामों में बदलाव किया गया था। तब भी कीमतें 50 रुपए बढ़ाई गई थी।

जून 2020 से LPG पर नहीं मिल रही सब्सिडी
जून 2020 से LPG सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिल रही है। दिल्ली में जून 2020 में बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 593 रुपए में मिलता था, जो अब 903 रुपए का हो गया है। अब केवल उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है। उज्जवला के लाभार्थियों को अब सिलेंडर करीब 700 रुपए में मिलेगा।

उज्जवला योजना के तहत अब तक देश में 9.5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस स्कीम को 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। सरकार ने इस योजना की सब्सिडी पर वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 6,100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होती है।

उज्ज्वला योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता

• आवेदक महिला होनी चाहिए।
• महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
• महिला BPL परिवार से होनी चाहिए।
• महिला के पास BPL कार्ड तथा राशन कार्ड होना चाहिए।
• आवेदक के परिवार के किसी सदस्य के नाम पर LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए।

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Bihar Caste Survey: बिहार में जातिगत सर्वे पर सरकार ने SC में कहा, 'सिर्फ केंद्र को जनगणना का अधिकार' - ABP न्यूज़

SC On Bihar Caste Survey: बिहार के जाति सर्वे पर केंद्र सरकार ने सोमवार (28 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया. केंद्र ने कहा कि संविधान के तहत जनगणना केंद्रीय सूची का विषय है. सेंसस एक्ट, 1948 के तहत भी सिर्फ केंद्र सरकार को पूरे देश या देश के किसी हिस्से में जनगणना का अधिकार है. कोई भी राज्य सरकार या अन्य संस्था जनगणना नहीं करवा सकती.

इससे पहले इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 21 अगस्त को सुनवाई हुई थी. तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इस प्रक्रिया पर तब तक रोक नहीं लगाएगा जब तक कि वे (याचिकाकर्ता) इसके खिलाफ ठोस आधार नहीं देते.

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से केंद्र का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद, मामले की आगे की सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की थी. दरअसल, बिहार में जातिगत सर्वेक्षण का पहला चरण 21 जनवरी को पूरा हो गया था.  

याचिकाकर्ताओं की मांग

हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पिछली सुनवाई में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका लंबित होने तक सर्वे की डिटेल पब्लिश नहीं करने का राज्य सरकार को निर्देश जारी किया जा सकता है. 

एनजीओ 'एक सोच एक प्रयास' के अलावा एक अन्य याचिका नालंदा निवासी अखिलेश कुमार की ओर से दायर की गई है, जिन्होंने दलील दी है कि इस कवायद के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना संवैधानिक जनादेश के खिलाफ है. कुमार की याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, केवल केंद्र सरकार ही जनगणना कराने का अधिकार रखती है.

क्या था पटना HC का फैसला

वहीं, हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर 101 पन्नों के अपने फैसले में कहा था, "हम राज्य की कार्रवाई को पूरी तरह से वैध पाते हैं, जो न्यायपरक विकास प्रदान करने के वैध उद्देश्य के साथ उचित क्षमता से शुरू की गई है." 

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SC On Bihar Caste Survey: बिहार के जाति सर्वे पर केंद्र सरकार ने सोमवार (28 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया. केंद्र ने कहा कि संविधान के तहत जनगणना केंद्रीय सूची का विषय है. सेंसस एक्ट, 1948 के तहत भी सिर्फ केंद्र सरकार को पूरे देश या देश के किसी हिस्से में जनगणना का अधिकार है. कोई भी राज्य सरकार या अन्य संस्था जनगणना नहीं करवा सकती.

इससे पहले इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 21 अगस्त को सुनवाई हुई थी. तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इस प्रक्रिया पर तब तक रोक नहीं लगाएगा जब तक कि वे (याचिकाकर्ता) इसके खिलाफ ठोस आधार नहीं देते.

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से केंद्र का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद, मामले की आगे की सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की थी. दरअसल, बिहार में जातिगत सर्वेक्षण का पहला चरण 21 जनवरी को पूरा हो गया था.  

याचिकाकर्ताओं की मांग

हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पिछली सुनवाई में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका लंबित होने तक सर्वे की डिटेल पब्लिश नहीं करने का राज्य सरकार को निर्देश जारी किया जा सकता है. 

एनजीओ 'एक सोच एक प्रयास' के अलावा एक अन्य याचिका नालंदा निवासी अखिलेश कुमार की ओर से दायर की गई है, जिन्होंने दलील दी है कि इस कवायद के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना संवैधानिक जनादेश के खिलाफ है. कुमार की याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, केवल केंद्र सरकार ही जनगणना कराने का अधिकार रखती है.

क्या था पटना HC का फैसला

वहीं, हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर 101 पन्नों के अपने फैसले में कहा था, "हम राज्य की कार्रवाई को पूरी तरह से वैध पाते हैं, जो न्यायपरक विकास प्रदान करने के वैध उद्देश्य के साथ उचित क्षमता से शुरू की गई है." 

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'ओवैसी के हाथ में है KCR की स्टीयरिंग', तेलंगाना में अमित शाह का BRS पर हमला - Aaj Tak

तेलंगाना में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इसे लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं. इसी क्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के खम्मम में एक जनसभा की. उन्होंने कहा कि AIMIM समर्थित  BRS पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. साथ ही कहा कि क्या आप लोग ऐसा सीएम (केसीआर) बनाना चाहते हैं, जिसकी कार का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में हो.

अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक 4जी पार्टी है जिसमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं. उन्होंने कहा कि ओवैसी की पार्टी 3जी पार्टी है, यानी तीन पीढ़ियों वाली, जबकि केसीआर की पार्टी 2जी पार्टी है, यानी केसीआर और केटीआर. तेलंगाना में 4जी, 3जी या 2जी पार्टी नहीं, बल्कि मोदी जी की पार्टी सरकार बनाएगी.

अमित शाह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने तेलंगाना के उन सैनिकों के सभी बलिदानों को बिखेर दिया है, जिन्होंने रजाकारों से लड़ाई की और उनके शासन को समाप्त किया. चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि हम केसीआर के शासन को खत्म करके पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे. यहां से जल्द ही केसीआर का शासन खत्म हो जाएगा.

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गृहमंत्री ने कहा कि आप (लोग) अच्छी तरह से जानते हैं, केसीआर औवेसी के साथ हैं, हम न तो ओवेसी के साथ विलय करेंगे और न ही केसीआर के साथ. उन्होंने कहा कि खड़गे जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम ओवैसी और उनके सहयोगियों के साथ मंच साझा नहीं करेंगे, आप सभी का आपस में स्नेह है. उन्होंने कहा कि मैं सलाह देना चाहता हूं कि किसान विरोधी, दलित विरोधी, युवा विरोधी केसीआर पार्टी को हटाएं. 
 

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CBI ने अंग्रेजी में चार्जशीट दाखिल की तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बोला हिंदी में करो, - ABP न्यूज़

Supreme Court On CRPC: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) के तहत ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जिसके तहत जांच एजेंसी के लिए अदालत की भाषा में चार्जशीट दाखिल करना आवश्यक हो.

कोर्ट की भाषा से संबंधित सीआरपीसी की धारा 272 के अनुसार, राज्य सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि इस संहिता का प्रयोजन क्या होगा, उच्च न्यायालय के अलावा राज्य के प्रत्येक अदालत की भाषा क्या होगी. 

जस्टिस अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें जांच एजेंसी को व्यापमं घोटाले के दो आरोपियों को चार्जशीट की एक प्रति हिंदी में प्रदान करने के लिए कहा गया था.

व्यापमं घोटाला क्या है?
व्यापमं या मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड घोटाला 2013 में सामने आया था, जिसमें अभ्यर्थियों ने अधिकारियों को रिश्वत दी थी और अपनी उत्तर पुस्तिकाएं अन्य लोगों से लिखवा कर परीक्षा में कदाचार किया था.

साल 1995 में शुरू हुए घोटाले की जांच 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय एजेंसी ने अपने हाथ में ली थी. इस गिरोह में कुछ नेता, वरिष्ठ अधिकारी और व्यवसायी शामिल थे.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
बेंच ने कहा, ‘‘धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट/आरोपपत्र की भाषा के बारे में, सीआरपीसी में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जिसके तहत जांच एजेंसी/अधिकारी को इसे अदालत की भाषा में दाखिल करना आवश्यक हो, जो सीआरपीसी की धारा 272 के अनुसार निर्धारित की गई हो.

यहां तक कि यदि इस तरह की जरूरत को धारा 173 में पढ़ा जाए, तो यदि अदालत की भाषा में रिपोर्ट नहीं है तो भी कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी.’’उसने कहा कि किसी मामले में, यदि सीआरपीसी के माध्यम से विशेष रूप से अदालत की भाषा में कुछ किया जाना आवश्यक है, लेकिन वह किसी अन्य भाषा में की जाती है, तो भी कार्यवाही तब तक प्रभावित नहीं होगी जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि चूक के परिणामस्वरूप न्याय प्रदान नहीं किया जा सका है.

 पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर निर्णय करते समय कि क्या न्याय प्रदान करने में विफलता रही है, कोर्ट को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या आपत्ति जल्द से जल्द उपलब्ध अवसर पर दर्ज कराई गई थी.

बेंच ने कहा, ‘‘इस प्रकार, राज्य सरकार की शक्ति सीआरपीसी के प्रयोजनों के लिए यह निर्धारित करने की है कि हाई कोर्ट के अलावा राज्य की अदालतों की की भाषा क्या होगी. धारा 272 के तहत शक्ति यह तय करने की शक्ति नहीं है कि जांच एजेंसियों या पुलिस जांच के रिकॉर्ड को बनाए रखने के प्रयोजनों के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाएगा."

बेंच ने सीआरपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार किया और कहा कि धारा 207 के तहत, न्यायिक मजिस्ट्रेट का यह दायित्व है कि वह आरोपी को चार्जशीट और अन्य दस्तावेजों की एक प्रति प्रदान करे. 

पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के संबद्ध आदेश को रद्द कर दिया और व्यापमं घोटाले के आरोपियों नरोत्तम धाकड़ और सुनील सिंह को हिंदी में चार्जशीट की प्रति देने से इनकार करने संबंधी निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा. 

धाकड़ और सिंह दोनों ने दावा किया था कि वे सीबीआई के अंग्रेजी में दाखिल चार्जशीट को नहीं समझ पा रहे हैं. निचली अदालत ने कहा था कि दोनों शिक्षित हैं, उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान है और उन्होंने अदालती दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर भी उसी भाषा में किए हैं. 

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यूपी: मुज़फ़्फ़रनगर के स्कूल में मुस्लिम बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाने का मामला, पुलिस ने लिया एक्शन - प्रेस रिव्यू - BBC हिंदी

इमेज स्रोत, Getty Images

6 घंटे पहले

उत्तर प्रदेश के मुज़्फ्फरनगर के एक निजी स्कूल में एक टीचर के कहने पर बच्चों के अपनी ही कक्षा के एक मुसलमान बच्चे को एक के बाद एक थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है.

इंडियन एक्सप्रेस में छपी ख़बर के अनुसार बच्चे के गणित का टेबल ग़लत करने के कारण टीचर ने उसे दूसरे बच्चों से पिटवाया.

घटनाक्रम के दौरान मुसलमान बच्चे के धर्म की तरफ इशारा करते हुए टीचर उसे "मोमडन बच्चे" कहती हैं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

ये घटना मुज़फ़्फ़रनगर के मनसूरपुर पुलिस स्टेशन के तहत पड़ने वाले खुब्बापुर गांव की है. अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है. पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी टीचर तृप्ता त्यागी और नेहा पब्लिक स्कूल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बारे में विचार कर रहे हैं.

अख़बार लिखता है कि वीडियो में टीचर के कहने पर बच्चे एक-एक कर मुसलमान बच्चे के पास जाते हैं और उसे थप्पड़ मारते हैं. इस बीच टीचर तृप्ता त्यागी की आवाज़ आती है, "मैंने तो डिक्लेयर कर दिया है, जितने भी मोमडन बच्चे हैं इनके वहां चले जाओ."

वीडियो में जब एक बच्चा थप्पड़ मारने के बाद बैठ जता है तो टीचर उसे कहती है, "क्या तुम मार रहे हो? ज़ोर से मारो ना. चलो और किसका नंबर है?"

रोते हुए मुसलमान बच्चे के लिए वो फिर कहती हैं, "अब की बार कमर पर मारो... चलो.... मुंह पे ना मारो अब, मुंह लाल हो रहा है.... कमर पे मारो सारे."

अख़बार ने तृप्ता त्यागी से बात करने की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका.

मुज़फ़्फ़रनगर के पुलिस अधीक्षक (सिटी) ने अख़बार को बताया, "मनसूरपुर पुलिस स्टेशन को एक वीडियो मिला है जिसमें एक महिला टीचर गणित के टेबल न सीखने के लिए एक बच्चे को दूसरों से पिटवाती हैं. वीडियो में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी हैं. जब हमने जांच की तो पता चला कि महिला टीचर वीडियो में ये ‘डिक्लेयर’ कर रही थीं कि मोमडन छात्रों की माएं उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देतीं इसलिए वो बिगड़ जाते हैं. घटना की जानकारी बेसिक एजुकेशन अफ़सर को दे दी गई है और टीचर के ख़िलाफ़ विभागीय कार्रवाई की जाएगी."

स्कूल की मालकिन हैं तृप्ता त्यागी

खतौली के सर्किल अफ़सर डॉक्टर रवि शंकर ने कहा कि ये स्कूल एक बड़े हॉल में चलाया जा रहा है. उनका कहना है कि ये स्कूल तृप्ता त्यागी का ही है.

उन्होंने कहा, "तृप्ता त्यागी स्कूल की मालिक हैं. हम बच्चे के पिता से बात कर रहे हैं और उनसे मामले की शिकायत करने को कह रहे हैं. इसके बाद ही हम एफ़आईआर रजिस्टर कर पाएंगे. मामले में आगे क़ानूनी कार्रवाई की जा रही है."

अख़बार लिखता है कि बच्चे के पिता ने स्थानीय पत्रकारों को बताया है कि न तो वो आगे बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं और न ही टीचर के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करना चाहते हैं.

उन्होंने कहा, "मैं बच्चे को फिर से उस स्कूल नहीं भेजूंगा, स्कूल ने कहा है कि मैंने अब तक जो फीस दी है वो वापस कर दी जाएगी. हम लोगों में समझौता हो गया है और मैं कहीं शिकायत नहीं करूंगा. टीचर ने बच्चों के बीच में दुश्मनी की भावना को बढ़ाया था."

मुज़फ्फरनगर के बेसिक एजुकेशन अफ़सर के अनुसार स्कूल मैनेजमेन्ट से इस बारे में जवाब तलब किया गया है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इस घटना का विरोध किया है. उन्होंने लिखा, "मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का ज़हर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफ़रत का बाज़ार बनाना - एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता. ये भाजपा का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने-कोने में आग लगा रखी है."

आयोग ने गुज़ारिश की है कि लोग इस घटना का "वीडियो शेयर न करें, इस तरह की घटना की जानकारी ईमेल के ज़रिए दें और बच्चों की पहचान उजागर कर अपराध के भागी न बनें."

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दिल्ली में मिड-डे मील के बाद 70 बच्चे बीमार

राजधानी दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम सागरपुर में एक स्कूल में मिड-डे मील खाकर लगभग 70 बच्चे बीमार पड़ गए हैं.

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक ख़बर के अनुसार पुलिस का कहना है कि शुक्रवार को मिड-डे मील खाने के बाच बच्चों ने पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत की. फिलहाल बच्चों की स्थिति स्थिर है.

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के हवाले से अख़बार लिखता है कि स्कूल को मिड-डे मील सप्लाई करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

अधिकारियों ने कहा, "मिड-डे मील सप्लाई करने वाले को 24 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है. जो भी मामले में दोषी पाया जाएगा उसे कड़ी सज़ा दी जाएगी. साथ ही हमने सभी मिड-डे मील सप्लाई करने वालों को भी चेतावनी दी है. जो बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है."

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पुलिस डिप्टी कमिश्नर मनोज सी ने बताया है कि सागरपुर के दुर्गा पार्क के सर्वोदय बाल विद्यालय में खाना खाने के बाद छठी से लेकर आठवीं कक्षा तक के 70 बच्चे बीमार पड़ गए.

उन्होंने बताया, "बच्चों को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल और दादरी के दादा देव अस्पताल ले जाया गया. स्कूल प्रशासन ने कहा है कि बच्चों को मील में पूरी, सब्ज़ी और सोया मिल्क दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की. बच्चों की शिकायत के बाद हमने मील वितरण पर रोक लगा दी."

दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने अख़बार को बताया है, "ऐसा लगता है बच्चों को ऐसा कुछ पीने को दिया गया था जिसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी. कुछ बच्चे बेहोश हो गए थे, उन्हें निगरानी में रखा गया है. बार-बार उल्टी करने के कारण कुछ बच्चों के शरीर में पानी की कमी हो गई है. कुछ बच्चों में मामूली लक्षण थे जिन्हें दवा देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है."

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स्मृति ईरानी की राहुल गांधी को चुनौती- अमेठी से चुनाव लड़ें

केंद्रीय महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर सीधा हमला बोलते हुए राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है.

द स्टेट्समैन में छपी एक ख़बर के अनुसार पत्रकारों से बात करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि गणतंत्र में हर किसी को हक़ है वो जहां से चाहें चुनाव लड़ सकते हैं और राहुल गांधी भी अमेठी से उम्मीदवार बन सकते हैं.

उन्होंने कहा, "लेकिन अपने ही चुनाव क्षेत्र से भागकर जाने का इतिहास मेरा नहीं है, बल्कि ये उनका इतिहास है."

अख़बार के अनुसार उन्होंने कहा कि चुनाव में हारने के बाद, राहुल गांधी ने अपना चुनाव क्षेत्र छोड़ दिया और दक्षिण भारत चले गए और वहां से उन्होंने अमेठी के नागरिकों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की.

उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने वोटरों को राक्षस कहा. उन्होंने कहा, "जो लोग वोटर्स को राक्षस कहते हैं, आपको क्या लगता है कि अमेठी की सम्मानित जनता उनको स्वीकार करेगी? 10 साल से जितना मैं अमेठी को जानती हूं, यहां की जनता कभी भी समझौता नहीं करती."

हाल में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने अजय राय ने कहा था कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी वहां से बतौर उम्मीदवार चुनाव लड़ें.

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यूपी: मुज़फ़्फ़रनगर के स्कूल में मुस्लिम बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाने का मामला, पुलिस ने लिया एक्शन - प्रेस रिव्यू - BBC हिंदी
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पीएम मोदी और शी जिनपिंग की हुई मुलाक़ात, लेकिन पहल किसने की?- प्रेस रिव्यू - BBC हिंदी

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2 घंटे पहले

अंग्रेज़ी अख़बार हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिक्स की बैठक के लिए दक्षिण अफ़्रीका के जोहानिसबर्ग गए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाक़ात की और दोनों के बीच सीमा विवाद पर चर्चा हुई.

हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि विश्वस्त सूत्रों से उन्हें पता चला है कि मोदी के साथ मुलाक़ात के लिए चीन ने गुज़ारिश की थी.

अख़बार लिखता है कि ये जानकारी मुलाक़ात के बारे में दी गई उस जानकारी से अलग है, जो चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी थी.

उन्होंने दावा किया था कि चीन और भारत आपसी संबंधों को बेहतर करना चाहते हैं. मंत्रालय का कहना था कि मुलाक़ात के लिए गुज़ारिश भारतीय पीएम की तरफ़ से की गई थी.

ब्रिक्स की बैठक के दौरान मोदी और शी जिनपिंग की मुलाक़ात लीडर्स लाउंज में हुई. अख़बार लिखता है कि इस दौरान दोनों के ट्रांसलेटर उनके साथ थे.

हालांकि इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और बातचीत की. इस दौरान उनके साथ न तो इंटरप्रेटर थे और न ही नोट टेकर्स.

सूत्रों के हवाले से अख़बार ने लिखा है कि दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक पहले से तय नही थी.

चीन ने कहा कि ये मुलाक़ात बताती है कि भारत और चीन दोनों ही रिश्तों को सामान्य करना चाहते हैं. लेकिन अख़बार का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वी लद्दाख में बड़े पैमाने पर चीनी सेना की तैनाती के बारे में बात की और चिंता जताई.

अख़बार लिखता है कि मोदी ने ये स्पष्ट कर दिया कि रिश्ते सामान्य करने के लिए ज़रूरी है कि 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा के पास सैनिकों का पीछे हटना और तनाव कम होना ज़रूरी है.

लेकिन चीन सीमा पर जारी तनाव के बारे में चर्चा से बचते हुए रिश्तों को बेहतर करना चाहता है.

हालांकि ये पहली बार नहीं है, 1977 से चीन ये पैरलल-ट्रैक कूटनीति का प्रस्ताव देता रहा है जिसके अनुसार, सीमा और व्यापार से जुड़े मुद्दों को अलग-अलग रखा जाना चाहिए.

अख़बार लिखता है कि इस कारण भारत को 70 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ है, यानी भारत चीन को जितना निर्यात कर रहा है उससे 70 अरब डॉलर ज़्यादा का आयात कर रहा है.

भारत और चीन की तरफ़ से अलग-अलग तरह के बयान आने से ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के सामने अपना पक्ष रखा लेकिन दोनों के बीच सहमति का कोई आधार नहीं बन पाया.

वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि दोनों नेताओं में इस बात पर सहमति बनी कि सीमा के आसपास सैनिक पीछे हटेंगे और तनाव कम होगा.

अख़बार लिखता है कि नवंबर 2022 में जी20 देशों के सम्मेलन में दौरान दोनों की मुलाक़ात इंडोनेशिया के बाली में हुई थी. लेकिन उस वक्त उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी.

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लैंडर से निकला प्रज्ञान रोवर

इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक ख़बर के अनुसार इसरो ने बताया है कि सफल लैंडिंग के बाद चंद्रयान-3 के सभी उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं और लैंडर के रोवर ने चंद्रमा की सतह पर उतर कर चलना शुरू कर दिया है.

सूत्रों के हवाले से अख़बार लिखता है कि लैंडर और रोवर के बीच संपर्क बन गया है और रोवर की पहली तस्वीरें भी ली गई हैं.

बुधवार को इसरो ने लैंडर के चांद की सतह पर उतरने का एक वीडियो साझा किया था. ये वीडियो लैंडर पर लगे होरिज़न्टल वेलोसिटी कैमरे से ली गई थी.

अख़बार ने इसरो ने जानकारी दी है कि सभी सिस्टम सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं, रोवर भी सही तरीके से काम कर रहा है.

100 लड़ाकू विमान खरीदेगी वायु सेना

टाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी एक ख़बर के अनुसार सेना की कुछ टुकड़ियों में लड़ाकू विमानों की कमी से जूझने के लिए भारतीय वायुसेना 100 और तेजस मार्क-1ए लड़ाकू जेट खरीदने के बारे में विचार कर रही है.

अख़बार लिखता है कि फरवरी 2021 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हुए करार के अनुसार प्रस्तावित समझौते के तहत 73 तेजस मार्क-1ए जेट खरीदे जाएंगे, साथ ही 10 ट्रेनर के लिए भी ऑडर दिया गया है. ये सौदा कुल 46,898 करोड़ रुपये का है.

इन सभी 83 जेट में अमेरिका में बना जीई-404 इंजन लगा होगा और लड़ाकू विमानों की ये खेप फरवरी 2024 से लेकर फरवरी 28 के बीच सेना को मिल जाएगी.

वहीं इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि पूरी तरह से देश में बने ये लड़ाकू जेट मिग-21 विमानों की जगह लेंगे.

हाल में वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ़ मार्शल वीआर चौधरी ने एक देश में बने जेट से संबंधित एक रिव्यू बैठक की थी, जिसके बाद ये फ़ैसला लिया गया था.

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NMC ने अपने ही फैसले पर लगाई रोक, जेनेरिक के अलावा अन्य दवाएं भी लिख सकेंगे डॉक्टर - Aaj Tak

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने हाल ही में डॉक्टरों के लिए जेनेरिक दवाइयां लिखना जरूरी कर दिया था. लेकिन अब आयोग ने इस फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. अब डॉक्टर जेनेरिक दवाइयों के अलावा दूसरी दवाएं भी प्रिस्क्राइब कर सकेंगे.

इस संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से संपर्क किया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है.

दरअसल डॉक्टर्स एनएमसी के आरएमपी रेगुलेशन 2023 का विरोध करते हुए कहा था कि भारत में जेनेरिक दवाइयों की गुणवत्ता सही नहीं है और इस तरह के नियमों से मरीजों की जान को जोखिम हो सकता है.

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बता दें कि एनएमसी ने नए नियम जारी किए थे, जिनमें सभी डॉक्टरों को जेनेरिक दवाइयां लिखना अनिवार्य कर दिया था. ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस रद्द करने की बात कही गई थी. इन नए नियमों में कहा गया था कि प्रत्येक RMP (रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी) को स्पष्ट रूप से लिखे गए जेनेरिक नामों का उपयोग करके दवाएं लिखनी चाहिए.

यह भी कहा गया था कि अगर नियम का उल्लंघन किया जाता है तो डॉक्टर को नियमों के बारे में अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी जा सकती है या नैतिकता, व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों और प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर एक वर्कशॉप या अकादमिक कार्यक्रम में भाग लेने का निर्देश दिया जा सकता है.

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'ब्रांडेड की तुलना में सस्ती होती हैं जेनेरिक दवाएं'

एनएमसी ने जेनेरिक मेडिसिन को एक ड्रग प्रोडक्ट के रूप में परिभाषित किया है. ब्रांडेड जेनेरिक दवा वह हैं, जो पेटेंट से बाहर हो चुकी हैं और दवा कंपनियों द्वारा निर्मित की जाती है. विभिन्न कंपनियों के ब्रांड नामों के तहत बेची जाती हैं. ये दवाएं ब्रांडेड पेटेंट एडिशन की तुलना में कम महंगी हो सकती हैं, लेकिन दवा के थोक-निर्मित जेनेरिक एडिशन की तुलना में महंगी हो सकती हैं. ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं की कीमतों पर नियामक नियंत्रण कम है.

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NMC ने अपने ही फैसले पर लगाई रोक, जेनेरिक के अलावा अन्य दवाएं भी लिख सकेंगे डॉक्टर - Aaj Tak
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26 सेकेंड में ताश के पत्तों की तरह ढह गईं 7 बहुमंजिला इमारतें, कुल्लू से तबाही का वीडियो आया सामने - Aaj Tak

लगातार हो रही तेज बारिश से पहाड़ों पर तबाही जारी है. इसी बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में गुरुवार बारिश के चलते कई बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में इस भीषण तबाही को देखा जा सकता है.

कुल्लू में स्थित नए बस स्टैंड के पास प्राकृतिक आपदा देखने को मिली. यहां एक के बाद एक 7 बहुमंजिला इमारतें सिर्फ 26 सेकेंड में धराशाई हो गईं. बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के चलते इन इमारतों में दरारें आ गई थीं. इसके बाद इन्हें तीन पहले ही खाली करा लिया गया था. गुरुवार को 7 इमारतें ढह गईं. जबकि 1 पर अभी भी खतरा बना हुआ है. 

हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का कहर जारी है. राज्य की राजधानी शिमला में 2017 मिमी से अधिक बारिश हुई. यहां 122 सालों का रिकॉर्ड टूट गया. हिमाचल के मंडी, शिमला और सोलन में पिछले 24 घंटे में बादल फटने की 4 घटनाएं हुईं. राज्य में 1 दिन में 11 लोगों ने बारिश से जुड़ी घटनाओं में जान गंवा दी. इनमें से 3 की मौत शिमला में जबकि 8 की मौत मंडी में हुई. इस दौरान 18 वाहनों को भी नुकसान पहुंचा. शिमला में कई सड़कों को एहतियातन बंद कर दिया गया. शिमला में करीब 35 घरों को खाली कराया गया. हिमाचल के हमीरपुर, मंडी, शिमला और सोलन में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुईं. राज्य में तीन नेशनल हाईवे और 538 रोड बंद हो गए. 

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मानसूनी सीजन में 300 से ज्यादा लोगों की गई जान

हिमाचल में इस साल मानसून अपने साथ तबाही लेकर आया है. राज्य में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड के चलते अब तक 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. 10 हजार से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है. इतना ही नहीं राज्य में करीब 10 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है. कई सड़कें बह गईं, सैकड़ों ब्रिज टूट गए. 

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26 सेकेंड में ताश के पत्तों की तरह ढह गईं 7 बहुमंजिला इमारतें, कुल्लू से तबाही का वीडियो आया सामने - Aaj Tak
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10वीं-12वीं बोर्ड के एग्जाम साल में 2 बार होंगे: जिसमें ज्यादा नंबर आएंगे, उसे गिना जाएगा; अगले सत्र से लाग... - Dainik Bhaskar

नई दिल्ली2 घंटे पहले

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नियमों के मुताबिक, 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को दो भाषाएं पढ़नी होंगी। इनमें से एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। (फाइल फोटो)

10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि साल में एक बार होने वाली बोर्ड परीक्षाएं अब दो बार होंगी। दोनों एग्जाम में से जिसमें स्टूडेंट के ज्यादा नंबर आएंगे, उसे गिना जाएगा।

यह फैसला बुधवार को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर हुई बैठक में लिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं का नया ढांचा तैयार हो गया है। 2024 के शिक्षा सत्र में किताबें भी इसी के हिसाब से तैयार होंगी।

इस नए पैटर्न का मकसद है कि बच्चों का फोकस विषयों पर बना रहे। माना जा रहा है कि जल्द राज्यों के बोर्ड इस बारे में निर्देश जारी कर सकते हैं। फिलहाल नई शिक्षा नीति में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं कराने की सिफारिश जोड़कर केंद्र को भेज दी गई है। उधर, तमिलनाडु और केरल की सरकारों ने पहले ही नई राष्ट्रीय नीति को लागू करने से मना कर दिया है। कर्नाटक भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।

11वीं-12वीं के स्टूडेंट्स को पढ़नी होंगी दो भाषाएं
अब 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को दो भाषाएं पढ़नी होंगी। इनमें से एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। हालांकि, स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट चुनने की छूट होगी। उन पर चुनी गई स्ट्रीम के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

फिलहाल नई शिक्षा नीति में दो बार बोर्ड परीक्षाएं कराने की सिफारिश जोड़कर केंद्र को भेज दी गई है। (फाइल फोटो)

किताबों का सिलेबस कम होगा, कीमतें भी घटेंगी
शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि एकेडमिक सेशन 2024 के लिए किताबों में भी बदलाव किया जा रहा है। किताबों में अब भारी-भरकम सिलेबस भी नहीं रखा जाएगा। किताबों की कीमतें भी कम की जाएंगी। नया सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी-2020 को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा।

स्कूल बोर्ड कोर्स पूरा होने पर ऑन डिमांड एग्जाम कराने की मांग कर सकेंगे। इन बदलावों के पीछे का उद्देश्य स्टूडेंट्स को महीनों तक बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने के मुकाबले उनकी समझ और उपलब्धि का आकलन करना है।

नई शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को इसे मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली थी। (फाइल फोटो)

अब पढ़िए दो बार एग्जाम क्यों?

• दो बार बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कुछ तर्क भी दिए गए हैं। इसके मुताबिक इससे बच्चे अपनी तैयारियों का मूल्यांकन खुद कर सकेंगे।
• उन्हें एक ही सब्जेक्ट या उससे जुड़े तथ्यों को सालभर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए नई किताबें भी तैयार कराई जा रही हैं।
• इससे महीनों तक कोचिंग लेने या याद रखने के बजाय समझ और योग्यता का मूल्यांकन करने की दक्षता बढ़ेगी। विषयों की गहरी समझ और उसका व्यवहारिक कौशल सशक्त होगा।

कला-विज्ञान के अलावा भी नए विषय चुन सकेंगे
बच्चों को आर्ट, साइंस या कॉर्मस के अलावा नए विषय चुनने का मौका मिलेगा। नए विषय भविष्य की जरूरतों के अनुसार होंगे। स्कूल बोर्डों को ऑन डिमांड परीक्षा कराने की क्षमता विकसित करनी होगी।

कक्षा 3 से 12वीं तक नए पाठ्यक्रम पर फोकस
धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि नई शिक्षा नीति का करिकुलम केंद्र को सौंप दिया है। राष्ट्रीय निरीक्षण समिति और पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक समिति मूल भारतीय सोच के अनुरूप इसकी जांच कर रही हैं। ये समि​तियां कक्षा 3 से 12 तक के लिए 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देंगी।

जुलाई 2020 में मंजूरी मिली थी
नई शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को इसे मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली थी। इसमें शिक्षा नीति में समानता, गुणवत्ता जैसे कई मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। सरकार ने नई शिक्षा नीति पर केंद्र और राज्य के सहयोग से जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च करने का लक्ष्य रखा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले 34 साल पहले यानी 1986 में शिक्षा नीति बनाई गई थी। 2020 के पहले तक उसमें ही बदलाव किए जा रहे थे।

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12वीं की परीक्षा अगले साल से 2 टर्म में होगी, 10वीं-12वीं के रिजल्ट में पिछली कक्षाओं के नंबर जुड़ेंगे

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2023 में नेशनल कॅरिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) का ड्राफ्ट जारी किया था। इसमें 12वीं की बोर्ड परीक्षा को दो टर्म में लेने का प्रस्ताव रखा गया। 10वीं-12वीं के नतीजों में पिछली कक्षाओं के अंक जोड़ने की सिफारिश भी की गई। पढ़ें पूरी खबर...

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Himachal Weather: शिमला में मूसलाधार बारिश से तबाही, होटलों-घरों पर ढहे पेड़, कई सड़कें बंद; पुलिस की एडवाइजरी - अमर उजाला

बद्दी मुख्य बैरियर पुल का एक पिलर ढहा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर से बिगड़ गया है। राजधानी शिमला में रेड अलर्ट के बीच मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। राजधानी में भारी बारिश से तबाही हुई है। रात से ही घरों और सड़कों पर पेड़ ढह रहे है। कई सड़कें भूस्खलन से बंद हो गई हैं। कृष्णानगर, नाभा, फागली, कोमली बैंक में भूस्खलन का खतरा मंडरा गया है।

राजधानी शिमला की सभी बड़ी सड़के यातायात के लिए बंद हो गई हैं। अत्यधिक भारी बारिश के कारण सुरक्षा कारणों से चक्की मोड़ पर यातायात रोक दिया गया। बारिश के बाद क्षति का आंकलन किया जाएगा। भीड़भाड़ से बचने के लिए यातायात को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जा सकता है।

उधर, सोलन के बद्दी मुख्य बैरियर पुल का एक पिलर ढह गया है। पुल बीच में झुक गया है। अब पुल पर यातायात स्थाई रूप से बंद कर दिया गया है। लोग पैदल यात्रा भी नहीं कर सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि चंडीगढ़ पंचकुला से सिसवां रोड के माध्यम से यात्रा करने वाले लोग बीबीएन में प्रवेश के लिए मारनवाला बरोटीवाला के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग ले सकते हैं।

उधर, नदी नालों के किनारे मकान खाली कराए हैं। पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। अनावश्यक घर से बाहर न निकले की अपील की गी है। हिमाचल पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने परिवहन निगम के चालकों को बस चलाने को लेकर किसी भी तरह का जोखिम न लेने के निर्देश दिए हैं।

 

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BRICS Summit: साउथ अफ्रीका पहुंचे PM मोदी, पारंपरिक स्वागत पर कुछ इस अंदाज में जताया आभार - Aaj Tak

BRICS Summit: साउथ अफ्रीका पहुंचे PM मोदी, पारंपरिक स्वागत पर कुछ इस अंदाज में जताया आभार

aajtak.in

• नई दिल्ली,
• 22 अगस्त 2023,
• अपडेटेड 5:58 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं. इसी कड़ी में पीएम मोदी मंगलवार शाम को जोहान्सबर्ग पहुंचे. जहां पीएम का औपचारिक स्वागत हुआ. इस दौरान पारंपरिक नृत्य के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया. देखें वीडियो.

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BRICS Summit: साउथ अफ्रीका पहुंचे PM मोदी, पारंपरिक स्वागत पर कुछ इस अंदाज में जताया आभार - Aaj Tak
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मणिशंकर बोले- पाक के लोग हमें दुश्मन नहीं मानते: 9 साल से पाकिस्तान से बात नहीं हो रही, इससे वहां के लोगों ... - Dainik Bhaskar

नई दिल्ली27 मिनट पहले

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मणिशंकर अय्यर दिसंबर 1978 से जनवरी 1982 तक कराची में भारत के महावाणिज्य दूत (काउंसल जनरल) थे। बाद में वे IFS से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए।

कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पाकिस्तान के लोग हमें दुश्मन नहीं मानते। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट (संपत्ति) है। बीते 9 साल से पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं हो रही। इससे वहां की सरकार, आर्मी पर फर्क नहीं पड़ रहा, वहां के लोग परेशान हो रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को छोड़कर करीब-करीब हर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से बात की है।

कांग्रेस नेता ने अपनी आत्मकथा 'मेमोयर्स ऑफ ए मेवरिक- द फर्स्ट फिफ्टी इयर्स (1941-1991)' में पाकिस्तान में अपने कार्यकाल पर एक पूरा चैप्टर लिखा है। मणिशंकर दिसंबर 1978 से जनवरी 1982 तक कराची में भारत के महावाणिज्य दूत (काउंसल जनरल) थे। 1989 में अय्यर भारतीय विदेश सेवा (IFS) से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

जब तक पड़ोसी का खलल रहेगा, हमारी स्थिति बेहतर नहीं होगी
मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि भारत तब तक दुनिया में अपना सही स्थान नहीं ले पाएगा, जब तक हमारा पड़ोसी (पाकिस्तान) 'जी का जंजाल' बना रहेगा। मेरी ब्यूरोक्रेसी का सर्वश्रेष्ठ समय पाकिस्तान में काउंसल जनरल का कार्यकाल था।

अय्यर के मुताबिक, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले करीब-करीब हर प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ किसी ना किसी तरह की बातचीत का प्रयास कर रहा था, लेकिन अब हम एक ठहराव की स्थिति में हैं। इसका शिकार जनता बन रही है, सेना का कुछ नहीं बिगड़ रहा। वहां के लोगों के रिश्तेदार बड़ी संख्या में भारत में रहते हैं और उनमें से कई हमारे देश की यात्रा करना चाहते हैं, जो वो अब नहीं कर पा रहे।

ये फोटो 2001 की है। तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे परवेज मुशर्रफ भारत आए थे। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मुशर्रफ की आगरा में औपचारिक वार्ता हुई थी।

मनमोहन सिंह ने पाक के साथ बेहतर कोशिशें की
मणिशंकर अय्यर ने ये भी कहा कि मनमोहन सिंह ने दिखाया कि अगर पाकिस्तान के साथ निर्बाध तरीके से बात की जाए तो आप कश्मीर मुद्दा हल कर सकते हैं। हमने तब चार बिंदुओं के समझौते का ड्राफ्ट तैयार कर लिया था और एक तरह से इस पर सहमति बन चुकी थी। इसलिए नहीं कि पाकिस्तानियों ने इसे नकार दिया था, बल्कि परवेज मुशर्रफ सरकार मुश्किल में आ गई और बातचीत बंद हो गई।

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भारत ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को हिदायत दी है। भारत ने कहा है कि बार-बार कश्मीर राग अलापने की जगह पाकिस्तान को अपने देश पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल, UNSC में 5 अगस्त को एक मीटिंग के दौरान पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया। इस पर UN मिशन में मौजूद भारत के काउंसलर आर मधुसूदन ने कहा कि इस परिषद के समय का सही इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब दूसरे देशों के डेलिगेशन मेरे देश पर आरोप लगाने की बजाय अपने मुल्क के मसलों पर ध्यान दें। पूरी खबर पढ़ें...

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चंद्रयान-3 की लैंडिंग 23 नहीं तो 27 अगस्त को: नवजातों की हत्या में नर्स को उम्रकैद; एशिया कप के लिए टीम इंड... - Dainik Bhaskar

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2 घंटे पहलेलेखक: शुभेंदु प्रताप भूमंडल, न्यूज ब्रीफ एडिटर

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नमस्कार,

कल की बड़ी खबर चंद्रयान-3 मिशन की रही। इसरो का कहना है कि अगर कंडीशन ठीक नहीं रही तो स्पेसक्राफ्ट 23 की जगह 27 अगस्त को चांद पर लैंड कराया जा सकता है। एक खबर ब्रिटेन की उस नर्स से जुड़ी रही, जिसने 7 नवजात बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या की थी।

लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज के प्रमुख इवेंट्स, जिन पर रहेगी नजर...

1. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश के सागर जाएंगे। यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 20 दिन पहले यहां रैली कर चुके हैं।
2. PM मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंचेंगे। ये समिट आज से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में चलेगी। इसमें ब्रिक्स देशों के बीच कॉमन करेंसी के इस्तेमाल पर चर्चा होगी।

अब कल की बड़ी खबरें...

1. 23 अगस्त को दिक्कत आई तो 27 को चंद्रयान-3 की लैंडिंग होगी; चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने कहा- वेलकम

चंद्रयान-3 के लैंडर पर लगे कैमरे ने चंद्रमा के फार साइड की तस्वीरें खींची हैं। इन्हें इसरो ने शेयर किया है।

इसरो ने चंद्रयान-2 मिशन के ऑर्बिटर और चंद्रयान-3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित किया। इसके बाद ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा- 'स्वागत है दोस्त!' चंद्रयान-3 की 23 अगस्त की शाम 6:04 बजे पर लैंडिंग होनी है। लेकिन इसरो ने कहा कि हालात सही नहीं रहे तो इसकी लैंडिंग 27 अगस्त को होगी।

ये खबर अहम क्यों है: ये मिशन कामयाब रहा तो भारत चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश होगा। इससे पहले साउथ पोल पर लैंडिंग की कोशिश में रूस फेल रहा है। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा।
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2. एशिया कप के लिए टीम इंडिया तय, रोहित बोले- किसी भी पोजिशन पर बैटिंग करनी पड़ सकती है
BCCI ने एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया है। रोहित शर्मा कप्तान और हार्दिक पंड्या उपकप्तान होंगे। विकेटकीपर केएल राहुल, बैटर श्रेयस अय्यर, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी हुई है। रोहित ने कहा- टीम के मिडिल ऑर्डर बैटर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। उन्हें किसी भी पोजिशन पर बैटिंग करने के लिए भेजा जा सकता है।

ये खबर अहम क्यों है: एशिया कप 30 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसमें भारत का पहला मैच 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका में होगा। फाइनल 17 सितंबर को खेला जाएगा। एशिया कप के बाद अक्टूबर में वर्ल्ड कप खेला जाएगा। इसलिए एशिया कप की टीम का चयन वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। पूरी खबर यहां पढ़ें...

3. 7 नवजातों को मारने वाली ब्रिटेन की नर्स को उम्रकैद, 6 बच्चों की हत्या की कोशिश भी थी

उम्रकैद पाने वाली लूसी की यह तस्वीर 2018 में पहली बार गिरफ्तारी के वक्त की है।

ब्रिटेन के मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट ने 7 नवजात बच्चों की हत्या करने वाली नर्स को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसे सजा के दौरान पैरोल भी नहीं मिलेगी। लूसी नाम की नर्स ने ये हत्याएं जून 2015 से जून 2016 के बीच की थी। इसके अलावा 6 बच्चों को जान से मारने की कोशिश का आरोप भी साबित हुआ। नर्स के खिलाफ भारतीय मूल के डॉक्टर रवि जयराम ने भी गवाही दी थी।

ये खबर अहम क्यों है: नर्स ने नवजातों को मारने के लिए तरीके अपनाए थे। पहला- बिना दवाई का इंजेक्शन देकर। इससे नसों में वैक्यूम बन जाता है और फिर मौत हो जाती है। दूसरा- जबरदस्ती ज्यादा दूध पिलाना और वो भी दूसरों का। तीसरा- इंसुलिन देकर जहर पैदा करना। अदालत ने फैसले में ‘होल लाइफ ऑर्डर’ शब्द का इस्तेमाल किया है। यानी उसे बाकी उम्र सलाखों के पीछे गुजारनी होगी। लूसी ​​​ऐसी सजा पाने वाली ब्रिटेन की तीसरी ऐसी महिला है।
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4. इंडिगो फ्लाइट में पैसेंजर की तबीयत बिगड़ी, नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, अस्पताल में मौत
मुंबई से रांची जा रहे इंडिगो प्लेन की नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एक पैसेंजर की तबीयत खराब हो गई और वो खून की उल्टियां करने लगा। पैसेंजर को नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके।

ये खबर अहम क्यों है: 5 दिन के भीतर इंडिगो फ्लाइट से जुड़ी मेडिकल इमरजेंसी की ये तीसरी घटना है। इससे पहले रविवार को लखनऊ से शारजाह जा रही इंडिगो फ्लाइट की जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। दरअसल, विमान में 23 साल के युवक को हार्ट अटैक आया था। वहीं 17 अगस्त को नागपुर एयरपोर्ट पर कार्डियक अरेस्ट से 40 साल के इंडिगो के एक पायलट की मौत हो गई। वे नागपुर-पुणे फ्लाइट में जा ही रहे थे, तभी एयरपोर्ट के बोर्डिंग गेट पर गश खाकर गिर पड़े।
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5. गहलोत बोले- सीपी जोशी ने पक्ष-विपक्ष किसी को नहीं बख्शा; नेता प्रतिपक्ष को कहा- आप सुन नहीं रहे हैं

राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की जमकर तारीफ की। उन्होंने उदयपुर में एक सम्मेलन में कहा कि डॉ. जोशी ने किसी को नहीं बख्शा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। गहलोत पूर्व सरकार को लेकर जिक्र किया तो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कहीं और देख रहे थे। तभी उन्होंने टोका और कहा- आप सुन नहीं रहे हैं...कहां देख रहे हो?
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6. SC ने 28 हफ्ते की प्रेग्नेंट को अबॉर्शन की इजाजत दी, गुजरात हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज की थी
सुप्रीम कोर्ट ने 28 हफ्ते की प्रेग्नेंट रेप विक्टिम को अबॉर्शन की इजाजत दी है। गुजरात की रहने वाली महिला ने पहले हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। लेकिन बिना कारण बताए उसकी याचिका 17 अगस्त को खारिज कर दी गई। इसके बाद वह 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उसी दिन गुजरात हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए पीड़ित से पूछा कि क्या वह बच्चे को जन्म देकर उसे स्टेट को सौंपना चाहती है।

ये खबर अहम क्यों है: हाईकोर्ट के रवैए को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट में ये क्या हो रहा है। टॉप कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित को अबार्शन की अनुमति दी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत 24 हफ्ते से ज्यादा की प्रेग्नेंसी अबॉर्ट कराने के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है। पूरी खबर यहां पढ़ें...

7. सनी देओल का बंगला नीलामी आदेश 24 घंटे में वापस; बैंक ने कहा- एक्टर ने हमसे संपर्क किया

ये तस्वीर सनी देओल की हाल ही रिलीज हुई फिल्म गदर-2 की है।

बॉलीवुड एक्टर और BJP सांसद सनी देओल के जुहू स्थित बंगले की नीलामी का नोटिस बैंक ऑफ बड़ौदा ने 24 घंटे में वापस ले लिया। बैंक ने खंडन जारी करते हुए कहा कि नोटिस तकनीकी कारणों से वापस लिया जा रहा है। यह भी बताया गया कि नोटिस मिलने के बाद खुद सनी देओल ने लोन चुकाने के लिए बैंक से संपर्क किया था। इस फैसले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूछा- नीलामी रोकने के तकनीकी कारण कहां से आ गए?

ये खबर अहम क्यों है: 2019 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक, सनी के पास 87 करोड़ रुपए की संपत्ति है और 53 करोड़ रुपए की देनदारी है। उनकी फिल्म गदर-2 ने 9 दिन में 336 करोड़ रुपए कमाए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 70 से 80 करोड़ में बनी ये फिल्म अब 400 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली है।
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8. CBI जांच पूरी होने के बाद 6,841 केस कोर्ट में पेंडिंग; 2,039 मामलों की सुनवाई 10 साल से जारी
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) ने 2022 की एनुअल रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक, CBI की जांच पूरी होने के बाद भी 6841 मामले कोर्ट में पेंडिंग हैं। इन पर अभी तक कोई फैसला नहीं आ सका है। इनमें 313 मामले ऐसे हैं, जिन्हें कोर्ट में पहुंचे 20 साल से ज्यादा समय हो गया है। इसके अलावा 2,039 केस ऐसे हैं, जिन पर 10 साल से ज्यादा समय से सुनवाई चल रही है।

ये खबर अहम क्यों है: CVC ने 11 अगस्त को एनुअल रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सभी विभागों के खिलाफ मिली शिकायतों और उनके निपटारे की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में लिखा है कि आयोग के पास भ्रष्टाचार की 1.15 लाख शिकायतें पहुंची थीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा 46 हजार शिकायतें मिली थीं।
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9. प्रज्ञानानंद चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, विश्वनाथन आनंद के बाद फाइनल खेलने वाले दूसरे भारतीय

FIDE चेस वर्ल्ड कप अजरबैजान के बाकू में खेला जा रहा है।

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने वर्ल्ड कप चेस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी फैबियानो कारूआना को हरा दिया। इसमें 18 साल के प्रज्ञानानंद ने टाई-ब्रेक में कारूआना को 3.5-2.5 से हराया। फाइनल में उनका सामना दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन से होगा।

ये खबर अहम क्यों है: प्रज्ञानानंद चेस लीजेंड विश्वनाथन आनंद के बाद टूर्नामेंट का फाइनल खेलने वाले दूसरे भारतीय हैं। प्रज्ञानानंद और कार्लसन के बीच अब तक 19 मुकाबले हुए है। इसमें से कार्लसन ने 7 और प्रज्ञानानंद ने 5 मुकाबले जीते हैं। 6 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं।
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आज का कार्टून By मंसूर नकवी...

कुछ अहम खबरें हेडलाइन में…

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अब खबर हटके...

आईफोन रखना पड़ा भारी, पत्नी को देने होंगे 22,500 रुपए
राजस्थान की जयपुर कोर्ट में एक पति ने आर्थिक स्थिति कमजोर होने का हवाला दिया और पत्नी को भरण पोषण की रकम देने से इनकार कर दिया। लेकिन जज ने जब पति के पास आईफोन देखा तो उसे जमकर फटकार लगाई। जज ने कहा की स्टेटस मेंटेन करने के लिए अगर आईफोन रख सकते हो तो फिर भरण पोषण की रकम भी देनी होगी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अब उसे हर महीने पत्नी को 22 हजार 500 रुपए देने होंगे।

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