New Rules from October 2022: आज से हो रहे हैं ये 10 बड़े बदलाव, सीधा आपकी जेब पर डालेंगे असर, देखें लिस्ट - Navbharat Times

कुछ घंटों का इंतजार और फिर भारत में शुरू होगी 5G सर्विस, PM Modi करेंगे लॉन्च - Aaj Tak

5G का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. इसके लिए आपको दिन नहीं बल्कि कुछ घंटों का इंतजार करना होगा. महज कुछ घंटों में 4G से अपग्रेड होकर हम 5G सर्विस तक पहुंच जाएंगे. 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन मोबाइल कांग्रेस में 5G सर्विस को लॉन्च करेंगे. इसके साथ ही इंडियन मोबाइल कांग्रेस की भी शुरुआत हो रही है. 

1 अक्टूबर से शुरू हो रहा यह इवेंट 4 अक्टूबर तक चलेगा. इसमें 5G के अलावा कई दूसरे इवेंट्स भी होंगे. हालांकि, इस बार IMC 2022 5G की वजह से बेहद खास बन जाएगा. 1 अक्टूबर की सुबह 10 बजे पीएम मोदी 5G सर्विसेस को लॉन्च कर सकते हैं. इसके साथ ही जियो और एयरटेल की भी 5जी सर्विस लॉन्च हो सकती है. 

दिल्ली में कब से मिलेगी सर्विस

रिपोर्ट्स की मानें तो Indian Mobile Congress 2022 में मुकेश अंबानी, सुनिल मित्तल और कुमार मंगलम बिड़ला भी शामिल हो सकते हैं. जियो और एयरटेल भारत में 5G सर्विसेस लॉन्च करने वाली पहली कंपनियां होंगी. शुरुआत में चुनिंदा शहरों में ही 5G सर्विस मिलेगी, जिसका विस्तार अगले साल तक किया जाएगा. 

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क्या है जियो की प्लानिंग?

इस साल हुई रियायंस की AGM में मुकेश अंबानी ने कहा था कि Jio 5G दिवाली तक दिल्ली और दूसरे मेट्रो शहरों में लॉन्च हो जाएगी. अगले साल दिसंबर तक सर्विस पूरे देश में रोलआउट होगी. कंपनी ने पैन इंडिया 5G नेटवर्क के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है. वहीं जियो ने 1000 शहरों में 5G के रोलआउट की प्लानिंग पूरी कर ली है. 

एयरटेल की भी तैयारी है पूरी

Airtel के CEO गोपाल विट्ठल ने एक लेटर कंज्यूमर्स को लिखा था. इस लेटर में उन्होंने बताया था कि यूजर्स को नया सिम नहीं खरीदना होगा, बल्कि मौजूदा सिम कार्ड पर ही उन्हें 5G की सर्विस मिल जाएगी. उन्होंने बताया था कि अगले कुछ हफ्तों में 5G सर्विस शुरू हो जाएगी. 

5G स्पेक्ट्रम नीलामी में चार कंपनियों ने हिस्सा लिया था. इसमें Jio, Airtel, Vi और अडानी डेटा नेटवर्क्स ने हिस्सा लिया था. जियो इसमें सबसे बड़ी बोली लगाकर सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम खरीदे हैं. वहीं दूसरे नंबर पर एयरटेल और फिर वोडाफोन आइडिया ने निवेश किया है. अडानी डेटा नेटवर्क्स फिलहाल इंटरप्राइसेस बिजनेस में ही काम करेगी.

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Congress President Election: दिग्विजय सिंह ने बताया आखिर क्यों हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर? - NDTV India

नई दिल्ली:

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) ने आज (शुक्रवार, 30 सितंबर) को ऐलान किया कि वह पार्टी अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसके बजाय वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्मीदवारी का प्रस्तावक बनेंगे. इसके साथ ही उन्होंने रेस से बाहर निकलने की वजहें भी बताईं.

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दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने तीन बातों से अपनी जिंदगी में कभी भी समझौता नहीं किया. उन्होंने कहा, "मैं दलितों, आदिवासियों और ओबीसी से संबंधित मुद्दों पर समझौता नहीं करता. मैं उन लोगों के साथ समझौता नहीं करता जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ते हैं और मैं नेहरू-गांधी परिवार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से समझौता नहीं करता."

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मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, "खड़गे जी मेरे नेता और मेरे वरिष्ठ हैं. मैंने कल उनसे पूछा था कि क्या वह चुनाव लड़ना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि नहीं. मैं आज फिर उनसे मिला. मैंने उनसे कहा कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं. मैं आपके खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता. अब वह अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और मैं उनका प्रस्तावक बनूंगा."

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रेस से बाहर होने के बाद दिग्विजय सिंह ने कल कहा था कि वह पार्टी प्रमुख पद का चुनाव लड़ेंगे और शुक्रवार को नामांकन करेंगे. उन्होंने इसके लिए 10 नामांकन पत्र भी लिए थे. मध्य प्रदेश कांग्रेस के 12 विधायक भी उनका प्रस्तावक बनने को तैयार थे लेकिन आज नामांकन के आखिरी दिन 80 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री के बाद सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया. 

अब मल्लिकार्जुन खड़गे का मुकाबला सांसद शशि थरूर से होगा क्योंकि चुनावी मैदान में यही दो उम्मीदवार रह गए हैं.

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आनंद शर्मा के आवास पर हुई कांग्रेस जी-23 ग्रुप की बैठक, कई नेता रहे मौजूद - ABP न्यूज़

Breaking News Hindi LIVE Updates, 29 September 2022: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर हैं. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सूरत में उनका भव्य स्वागत किया. पीएम ने सूरत में 3400 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. इससे पहले उन्होंने ने सूरत में रोड शो किया. इसके बाद प्रधानमंत्री भावनगर जाएंगे. वहां दोपहर करीब 2 बजे वे 5200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. शाम करीब 7 बजे अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ करेंगे.

• कांग्रेस नेता राहुल गांधी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के तहत आज तमिलनाडु में नीलगिरि जिले के गुडालुर का दौरा करेंगे. अभी केरल में पदयात्रा कर रहे गांधी गुडालुर आएंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे. गांधी यहां से अगले दिन कर्नाटक के लिए रवाना होंगे. 
• राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली में है. दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाक़ात का कार्यक्रम है. इस मुलाक़ात का समय अभी तय नहीं है. कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री नेतृत्व और संगठन के रूप में एक अभिभावक के तौर पर 102 विधायकों की भावना को व्यक्त करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं. मुख्यमंत्री अभी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं.
• समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन आज है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आज राष्ट्रीय अधिवेशन में किया जाएगा. अखिलेश यादव को एक बार फिर अध्यक्ष चुने जाने की प्रबल संभावना है. बुधवार को प्रांतीय अधिवेशन में नरेश उत्तम पटेल को लगातार दूसरी बार सपा का प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया.
• पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आज दोपहर 2 बजे शुरु होगा. इस पहले मंगलवार को बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस उसका साथ दे रही है.

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REET 2022 Result: रीट लेवल-1 का 63.63 फीसदी तो लेवल-2 में 52.19 फीसदी रहा परिणाम - अमर उजाला

REET Result 2022 - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

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विस्तार

Rajasthan Eligibility Exam for Teachers 2022 REET Result Out: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) द्वारा ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET) का परिणाम 2022 जारी किया गया है। जो अभ्यर्थी शिक्षक के तौर पर सरकारी नौकरी पाने के लिए राजस्थान पात्रता परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे आरबीएसई रीट की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और reetbser2022.in  के माध्यम से परिणाम की जांच कर सकते हैं। 

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REET Result नॉर्मलाइजेशन से किया गया तैयार

राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET) के मुख्य समन्वयक एलएन मंत्री और समन्वयक मेघना चौधरी की ओर से परिणाम जारी करते हुए बताया कि राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET) का आयोजन 23 और 24 जुलाई को छह पारियों में किया गया था। प्रत्येक पारी में अलग-अलग उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर भिन्न पेपर आया था। कुछ पारियों में पेपर आसान तो कुछ में कठिन रहा था। इसलिए परिणाम को नॉर्मलाइजेशन और स्कोर स्केलिंग के आधार पर किया गया था।  

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अबॉर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: पत्नी जबरन सेक्स से मां बनी तो गर्भपात की हकदार, विवाहित-अविवाहित में भे... - Dainik Bhaskar

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नई दिल्ली2 मिनट पहले

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गर्भपात पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया फिर चाहें वो विवाहित हों या अविवाहित। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत 22 से 24 हफ्ते तक गर्भपात का हक सभी को है।

बेंच की अगुआई कर रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये दकियानूसी धारणा है कि सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही सेक्शुअली एक्टिव रहती हैं। अबॉर्शन के अधिकार में महिला के विवाहित या अविवाहित होने से फर्क नहीं पड़ता।

कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में मैरिटल रेप को शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर जबरन सेक्स की वजह से पत्नी गर्भवती होती है तो उसे सेफ और लीगल अबॉर्शन का हक है।

मेरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला पढ़िए....
विवाहित महिला भी सेक्शुअल असॉल्ट और रेप सर्वाइवर्स के दायरे में आती है। रेप की सामान्य परिभाषा यह है कि किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना या इच्छा के खिलाफ संबंध बनाया जाए। भले ही ऐसा मामला वैवाहिक बंधन के दौरान हुआ हो। एक महिला पति के द्वारा बनाए गए बिना सहमति के यौन संबंधों के चलते गर्भवती हो सकती है।

अंतरंग साथी की हिंसा एक वास्तविकता है और यह रेप में भी तब्दील हो सकती है... अगर हम इसे नहीं पहचानते हैं तो ये लापरवाही होगी। अजनबी ही विशेषतौर पर या खास मौकों पर यौन और लिंग आधारित हिंसा के लिए जिम्मेदार होते हैं, यह गलत और अफसोसनाक धारणा है। परिवार के लिहाज से देखा जाए तो महिलाएं सभी तरह की यौन हिंसा के अनुभवों से गुजरती हैं। ये लंबे समय से हो रहा है।

रेप की परिभाषा में मेरिटल रेप को शामिल किए जाने की एकमात्र वजह MTP एक्ट यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी है। इसके कोई और मायने निकाले जाने पर एक महिला बच्चे को जन्म देने और ऐसे पार्टनर के साथ उसे पालने को मजबूर होगी, जिसने महिला को मानसिक और शारीरिक यातना दी है। हम यहां यह साफ करना चाहते हैं कि MTP के तहत अबॉर्शन कराने के लिए महिला को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि उसका रेप हुआ है या सेक्शुअल असॉल्ट हुआ है।

23 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था
अदालत ने कहा- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट की धारा 3 (2) (बी) किसी महिला को 20-24 सप्ताह के बाद गर्भपात कराने की अनुमति देता है। इसलिए केवल विवाहित महिलाओं को अनुमति और अविवाहित महिला को न देना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने 23 अगस्त को मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।

इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे पर फैसला
फैसला सुनाए जाने के बाद, एक वकील ने बेंच को बताया कि आज इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा- मुझे नहीं पता था कि इंटरनेशनल सेफ अबॉर्नशन डे के दिन हम फैसला सुना रहे हैं। हमें यह जानकारी देने के लिए धन्यवाद। हालांकि इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे 28 सितंबर को आता है।

25 वर्षीय अविवाहित की याचिका पर फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला 25 साल की एक अविवाहित महिला की याचिका पर सुनाया। महिला ने अदालत से 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाजत मांगी थी। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट 16 जुलाई को महिला की इस मांग को खारिज कर दिया। महिला ने हाईकोर्ट को बताया था कि वह सहमति से सेक्स के चलते प्रेग्नेंट हुई, लेकिन बच्चे को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि वह एक अविवाहित महिला है और उसके साथी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया है।

इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। SC ने 21 जुलाई, 2022 को एक अंतरिम आदेश पारित किया। इसमें दिल्ली AIIMS की ओर से बनाए गए मेडिकल बोर्ड के सुपरविजन में अबॉर्शन की अनुमति दी गई थी। इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि महिला के जीवन को जोखिम में डाले बिना अबॉर्शन किया जा सकता है।

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अबॉर्शन पर अमेरिका से बेहतर है भारत का कानून, गर्भपात महिला का निजी फैसला

हैश टैग “अबॉर्शन बैन” का ट्विटर पर सैलाब आ गया है। अमेरिका की सड़कों पर लोग विरोध पर उतरे। मामले पर जमकर राजनीति भी हो रही है। क्योंकि सवाल वही घिसा पिटा लेकिन दमदार है। ये अमेरिका की 16.75 करोड़ महिलाओं के मौलिक अधिकार का हनन है। पढ़ें पूरी खबर...

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Breaking News : मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव, 47 मजदूरों को जेएन मेडिकल में कराया भर्ती.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

Author: JagranPublish Date: Thu, 29 Sep 2022 11:54 AM (IST)Updated Date: Thu, 29 Sep 2022 01:50 PM (IST)

अलीगढ़, जेएनएन। Ammonia Gas Leak in Aligarh उत्‍तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में थाना रोरावर क्षेत्र के तालसपुर इलाके में गुरुवार सुबह मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव होने से अफरा तफरी मच गई। 70 से अधिक मजदूरों की हालत बिगड़ गई है। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस मामले में मीट फैक्‍ट्री के एक अधिकारी को हिरासत में ले लिया है।

डीएम-एसएसपी ने मेडिकल पहुंचकर ली हादसे की जानकारी

70 मजदूरों को JN Medical College AMU में भर्ती कराया गया है। सीओ प्रथम व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है। डीएम इंद्र विक्रम सिंह व एसएसपी कलानिधि नैथानी मेडिकल पहुंच गए।

अमौनिया गैस पाइप फटने से हुआ हादसा

डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि मजदूरों की हालत स्थिर है। प्राथमिक उपचार दिलाया जा रहा है। सभी संबंधित विभागों को आदेश दे दिए हैं। मीट फैक्‍ट्री अलदुआ में हादसा अमौनिया गैस पाइप फटने से हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। 70 मजदूरों को जेएन मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत अभी तक ठीक है। फैक्‍ट्री के मालिक हाजी जहीर बताया जा रहा है। मीट फैक्‍ट्री अल दुआ के एक अधिकारी को हिरासत में ले लिया गया है।

 जेएन मेडिकल की इमरजेंसी में लगी भीड़

अल दुआ फैक्‍ट्री में अमौनिया गैस रिसाव की घटना के बाद जेएन मेडिकल कालेज की इमरजेंसी सेवा में मजदूरों के स्‍वजनों की भीड़ लगना शुरू हो गया।  स्‍वजनों ने मेडिकल में चिकित्‍सकीय इलाज के बारे में जानकारी की।

हादसे के बाद अफरा-तफरी

Ammonia Gas Leak होने के बाद फैक्‍ट्री में अफरा-तफरी मच गई। आनन फानन कुछ बेहोश हुए मजदूरों को जेएन मेडिकल में भर्ती कराया गया है। मजूदरों की संख्‍या बढ़ने पर जेएन मेडिकल प्रशासन व डाक्‍टर अलर्ट हो गए। मजदूरों के स्‍वजन  का भी JN Medical College AMU पहुंचना शुरू हो गया। व्‍यवस्‍थाएं जुटाने में स्‍वास्‍थ्‍य विभाग एवं प्रशासनिक अफसर जुट गए हैं। मामले की जानकारी शासन तक पहुंचाई जा रही है। 

Edited By: Sandeep kumar Saxena

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PM Gujarat Visit: सूरत में बोले पीएम मोदी- गुजरात का गौरव बढ़ाने का मिला सौभाग्य, विकास का - ABP न्यूज़

PM Modi in Gujarat Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें गुजरात का गौरव बढ़ाने का सौभाग्य मिला. दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को गुजरात गए पीएम मोदी ने इससे पहले सूरत में रोड शो किया. रोड शो के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. इसके बाद वह भावनगर जाएंगे. वहां दोपहर करीब 2 बजे वे 5200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

प्रधानमंत्री शाम करीब 7 बजे अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ करेंगे. रात करीब 9 बजे अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में नवरात्रि महोत्सव में शामिल होंगे.

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएं हर झंडी

30 सितंबर को सुबह करीब 10:30 बजे प्रधानमंत्री गांधीनगर-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को गांधीनगर स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, वहां से ट्रेन में कालूपुर रेलवे स्टेशन जाएंगे. सुबह लगभग 11:30 बजे प्रधानमंत्री अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना को हरी झंडी दिखाएंगे और कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो रेल से यात्रा करेंगे. दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री अहमदाबाद में अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी में एक सार्वजनिक समारोह में अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद शाम करीब 5:45 बजे प्रधानमंत्री अंबाजी में 7200 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे.

गब्बर तीर्थ में महाआरती में होंगे शामिल

शाम करीब 7 बजे प्रधानमंत्री अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे. इसके बाद शाम करीब 7:45 बजे वह गब्बर तीर्थ में महाआरती में शामिल होंगे. इन विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण, विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाएं विकसित करने, शहरी आवागमन की सुविधा बढ़ाने और मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी में सुधार को लेकर प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इससे आम लोगों के जीवन को आसान बनाने में उनकी सरकार द्वारा निरंतर ध्यान केंद्रित किए जाने का भी पता चलता है.

पीएम का पूरा शेड्यूल

• सुबह 8:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे
• सुबह 10:20 बजे सूरत एयरपोर्ट पहुंचेंगे
• सुबह 10:25 बजे एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिये लिम्बायत हेलीपैड पहुंचेंगे.
• सुबह 10:50 बजे लिम्बायत इलाके से रोड शो शुरू करते कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे. हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल की 5 किमी की है. 10 से 15 मिनट लगेगा.
• सुबह 11 से दोपहर 12:10 बजे तक सूरत में विकास कार्यों की सौगात देंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे.
• दोपहर 12:15 बजे लिम्बायत हेलीपैड पहुंच जाएंगे.
• दोपहर 12:45 बजे सूरत एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर वहां से भावनगर के लिए रवाना होंगे.
• दोपहर 1:35 बजे भावनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे.
• दोपहर 1:40 बजे भावनगर एयरपोर्ट से सड़क के रास्ते रोड शो करते हुए कार्यक्रम स्थल तक के लिए निकलेंगे.
• दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक भावनगर में रहेंगे.
• शाम 4 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे, सीधे राजभवन जाएंगे.
• शाम 7 बजे 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ करेंगे.
• रात 9 बजे जीएमडीसी मैदान में गरबा कार्यक्रम में शामिल होंगे.
• राजभवन में रात विश्राम करेंगे

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लेफ्टिनेंट जनरल (रिटा.) अनिल चौहान होंगे नए CDS: देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ; जनरल रावत के निधन के बाद... - Dainik Bhaskar

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• Anil Chauhan Became The New Chief Of Defense Staff Of The Country; The Post Was Vacant After The Death Of Vipin Rawat

नई दिल्ली3 घंटे पहले

भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किया है। वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से CDS का पद खाली था। चौहान देश के दूसरे CDS होंगे।

पूर्वी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं जनरल अनिल चौहान
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान पूर्वी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। उन्होंने 1 सितंबर 2019 को यह पद संभाला था। वे भारतीय सेना के DGMO रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान 1981 से 2021 तक सेना में विभिन्न पदों पर रहे। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुके हैं।

अनिल चौहान बेटी प्रज्ञा के साथ कोलकाता के अलीपुर स्थित घर पर।

पिछले साल हेलिकॉप्टर क्रैश में हुआ था जनरल बिपिन रावत का निधन
तमिलनाडु के कुन्नूर में 1 दिसंबर 2021 को दोपहर करीब 12 बजकर 20 मिनट पर जनरल बिपिन रावत का हेलिकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत की मौत की खबर ऑफिशियल हुई थी। वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी CDS थे। हेलिकॉप्टर में जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे। इस हादसे में सभी 14 लोगों की मौत हुई थी।

जनरल रावत ने 1 जनवरी 2020 को देश के पहले CDS का चार्ज संभाला था।

जनरल रावत के साथ हेलिकॉप्टर हादसे में इन लोगों की हुई मौत
हादसे का शिकार हुए Mi-17 V5 हेलिकॉप्टर में जनरल रावत, उनकी पत्नी के अलावा 12 लोग और थे। चॉपर में ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पीएस चौहान, स्क्वॉड्रन लीडर के सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी. साई तेजा, जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर ए प्रदीप और हवलदार सतपाल सवार थे। इन सभी की मौत हो गई।

क्या होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या CDS?

• देश का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज का मिलिट्री प्रमुख और इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी का चेयरमैन होता है।
• चीफ ऑफ डिफेंस एक चार-स्टार जनरल होता है। CDS रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए नए विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का प्रमुख होता है।
• रक्षा मंत्रालय में पहले से ही चार विभाग थे- डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमेन वेलफेयर और डीआरडीओ, अब पांचवें नए विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बनाया गया है।
• सीडीएस की नियुक्ति आर्म्ड फोर्सेज के बीच आवश्यक तालमेल लाने के लिए हुई है। इसका उद्देश्य सेना में जॉइंटमैनशिप को बढ़ाना है, जिससे संसाधनों की बर्बादी और निर्णय लेने में होने वाली देरी को रोका जा सके।
• दिसंबर 2019 में जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए थे।

क्या होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका?

• चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करता है। CDS भले ही तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में रक्षा मंत्रालय को सलाह देता है, लेकिन अब भी तीनों सेनाओं-आर्मी, नेवी और एयरफोर्स-के प्रमुख ही उनकी संबंधित सेवाओं से जुड़े मामलों में सलाह देते हैं।
• मतलब, CDS, तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के तौर पर काम करता है, लेकिन वह तीनों में से किसी सेना का प्रमुख नहीं होता है, बल्कि इसके लिए इन तीनों सेनाओं के प्रमुख ही अपनी-अपनी सेना की कमान संभालते हैं।
• भारत एक न्यूक्लियर वेपन से संपन्न देश है, ऐसे में CDS न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के लिए सैन्य सलाहकार के तौर पर भी काम करता है, इस कमांड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
• भारत ने 2008 में सेना, अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के बीच बेहतर तालमेल के लिए अपने एयरोस्पेस कमांड (द इंटीग्रेटेड स्पेस सेल) का गठन किया था। CDS के पास इस साइबर वारफेयर डिविजन का भी चार्ज है।
• CDS का काम अनुमानित बजट के आधार पर तीनों सेवाओं की लॉजिस्टिक्स के साथ-साथ कैपिटल एक्विजिशन की जरूरतों को सुव्यवस्थित करने में मदद करना है।
• पहले के चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी (COSC), (जोकि तीनों सेना प्रमुखों में से सबसे सीनियर बनता था) के उलट CDS के पास शासनात्मक शक्तियां हैं।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेना प्रमुखों की भूमिकाओं में अंतर?

अक्सर लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही तीनों सेनाओं का भी प्रमुख होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों की भूमिकाओं में अंतर है-

• CDS किसी भी तरह का ऑपरेशनल या मिलिट्री कमांड नहीं दे सकता। यानी वह तीनों सेनाओं के प्रमुखों के ऊपर कोई भी सैन्य आदेश जारी नहीं कर सकता है।
• CDS का काम सैन्य आदेश जारी करने के बजाय तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में सरकार को निष्पक्ष सलाह देना है।
• आर्मी, नेवी या एयरफोर्स को सैन्य कमांड देने का काम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की सलाह पर उनके प्रमुख ही करते हैं, न कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ।
• डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का नेतृत्व करने के अलावा, सीडीएस चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (CoSC) के स्थायी चेयरमैन का भी पद संभालता है। अब तक, CoSC की अध्यक्षता सबसे सीनियर सर्विस चीफ द्वारा छोटी अवधि के लिए रोटेशन में की जाती थी लेकिन यह व्यवस्था असंतोषजनक पाई गई थी।
• तीनों सेनाओं के प्रमुखों की तरह ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी एक चार स्टार जनरल होता है।
• चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर चार स्टार जनरलों में से सबसे सीनियर अधिकारी की नियुक्ति की जाती है।
• चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सैलरी, भत्ते और योग्यताएं भी तीनों सेना प्रमुखों के बराबर ही होते हैं।

क्यों पड़ी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जरूरत?

• चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की कमी देश को सबसे पहले 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान खली थी। उस समय अगर आर्मी और एयरफोर्स ने समन्वित हमला किया होता तो इस युद्ध का फैसला कुछ और हो सकता था। उस समय चीनी सेनाओं के पास एयर सपोर्ट नहीं था।
• सेना के तीनों अंगों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी 1987-89 के दौरान भारतीय शांति सेना (IPKF) द्वारा श्रीलंका में LTTE के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन के दौरान भी देखी गई। उस ऑपरेशन में नेवी और एयर फोर्स के कमांडर्स ओवरऑल फोर्स कमांडर (OFC) के अंडर में थे, लेकिन कहा जाता है कि OFC संपर्क अधिकारी से ज्यादा कुछ नहीं थे।
• चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सबसे अधिक जरूरत 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान महसूस की गई थी, जिसमें आर्मी के एयर सपोर्ट के निवेदन को शुरुआत में सुरक्षा मामलों की समिति (CCS) ने अस्वीकार कर दिया था, जिससे आर्मी को एयर फोर्स के हवाई हमले की मदद मिलने में कई हफ्तों की देरी हो गई थी।
• ये सभी घटनाएं 1947-48 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्धों के उदाहरणों से अलग हैं, जिनमें सेनाओं के जॉइंट ऑपरेशन ने भारत को जीत दिलाई थी।

कैसे हुआ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन?

• 1999 में कारगिल युद्ध के तुरंत बाद इस बात की समीक्षा के लिए कृष्णास्वामी सुब्रह्मण्यम के नेतृत्व में कारगिल रिव्यू कमिटी (KRC) का गठन किया गया था कि वे कौन सी कमियां थी जिनकी वजह से पाकिस्तानी सेना को रणनीतिक महत्व वाली जगहों पर कब्जा करने का मौका मिला।
• कारगिल रिव्यू कमिटी की रिपोर्ट फरवरी 2020 में संसद में पेश की गई थी। इसमें कारगिल युद्ध के दौरान शुरुआत में सुस्त भारतीय प्रतिक्रिया, और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उपायों का सुझाव दिया था।
• इस कमिटी की सिफारिशों के बाद 2001 में गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह (GoM) ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सौंपी अपनी रिपोर्ट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CSS) की नियुक्ति की सिफारिश की थी।
• लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति अगले दो दशक तक अलग-अलग वजहों से नहीं हो सकी। आखिरकार 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाए जाने की घोषणा की।

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Ration Card: राशन कार्ड धारकों के लिए आई खुशखबरी, मोदी सरकार ने फ्री राशन पर किया बड़ा ऐलान - Zee News Hindi

PMGKAY Update: राशन कार्ड धारकों के ल‍िए मोदी सरकार की तरफ से एक बार फ‍िर बड़ी खुशखबरी आई है. बुधवार को पीएम मोदी की अध्‍यक्षता में हुई कैबि‍नेट मीट‍िंग में प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजना (PMGKAY) को तीन महीने के ल‍िए और बढ़ा द‍िया गया है. अब इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से द‍िसंबर तक फ्री राशन का फायदा म‍िलेगा.

अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी योजना
केंद्र सरकार की तरफ से योजना को कोव‍िड काल के दौरान अप्रैल 2020 में शुरू क‍िया गया था. बाद में मार्च 2022 में इसे छह महीने के ल‍िए बढ़ाकर स‍ितंबर तक कर द‍िया गया. अब सरकार ने एक बार फ‍िर इसे तीन महीने के ल‍िए बढ़ाकर द‍िसंबर 2022 तक कर द‍िया है. हालांक‍ि मीड‍िया र‍िपोर्ट में इसके छह महीने बढ़ाने की बात चल रही थी.

80 करोड़ लोगों को फायदा होगा
सरकार की तरफ से यह ऐलान क‍िये जाने के बाद इससे सीधे तौर पर 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा. इस योजना को सरकार की तरफ से बढ़ाए जाने का इशारा पहले ही द‍िया जा चुका था. केंद्रीय खाद्य विभाग के सचिव ने भी इसका इशारा द‍िया था. आपको बता दें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की दुनिया की सबसे बड़ी अन्‍न योजना है.

3.40 लाख करोड़ हुए खर्च
सरकार की तरफ से योजना को आगे बढ़ाने के ल‍िए स्टॉक पोजीशन की प‍िछले द‍िनों समीक्षा की गई थी. गौरतलब है क‍ि इस योजना पर अब तक 3.40 लाख करोड़ रुपये खर्च क‍िये जा चुके हैं. केंद्र की इस योजना के तहत देश के सभी गरीब राशन कार्ड धारक परिवारों को 5 किलो राशन प्रत‍ि व्‍यक्‍त‍ि मुहैया कराया जाता है. शुरुआत में एक परिवार को एक किलो चने की दाल और जरूरी मसालों की किट दी गई थी.

इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से 78 दिनों का बोनस रेलवे कर्मचारियों देने का भी फैसला क‍िया गया. सूत्रों की तरफ से म‍िली जानकारी के अनुसार सरकार के इस फैसले से करीब 11 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा म‍िलेगा.

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लता मंगेशकर चौक : सीएम योगी आज करेंगे लोकार्पण, लता की बहू व भतीजा भी होंगे शामिल, पीएम देंगे वीडियो संदेश - अमर उजाला

अयोध्या का लता मंगेशकर चौराहा। - फोटो : amar ujala

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विस्तार

सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर बने स्मृति चौक का लोकार्पण समारोह बुधवार को आयोजित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी चौक का उद्घाटन करेंगे। चौक के उद्घाटन समारोह में लता मंगेशकर के भतीजे व बहू भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वीडियो संदेश देंगे। लोकार्पण समारोह सुबह 10:50 बजे शुरू होगा। समारोह को लेकर चौक व कार्यक्रम स्थल रामकथा पार्क को सजाने का काम मंगलवार को दिन भर जारी रहा। अफसर भी लगातार तैयारियों की समीक्षा में जुटे रहे। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत गायिका लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर याद करते हुए कहा, "मुझे खुशी है कि आज अयोध्या में एक चौक का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा।"

 

Prime Minister Narendra Modi remembers late singing maestro Lata Mangeshkar on her birth anniversary; says, "I am glad that today, a Chowk in Ayodhya will be named after her." pic.twitter.com/5Xb3yWdwTR

— ANI (@ANI) September 28, 2022

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रामनगरी का नयाघाट बंधा चौराहा अब लता मंगेशकर चौराहा के नाम से जाना जाएगा। इस चौराहे का लोकार्पण समारोह के बाद सभी अतिथि मुख्य कार्यक्रम स्थल रामकथा पार्क पहुंचेंगे। जहां लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद लता के भतीजे आदिनाथ मंगेशकर व बहू कृष्णा मंगेशकर का स्वागत होगा। कार्यक्रम के क्रम में लता के भजनों की प्रस्तुति प्रख्यात गायिका सावनी रविंद्र महाराष्ट्र द्वारा दी जाएगी। लता मंगेशकर चौक के निर्माण को दर्शाती एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी।

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'गुजरात में हार का डर BJP को ...', विजय नायर की गिरफ्तारी पर बोले AAP सांसद संजय सिंह - NDTV India

नई दिल्ली:

सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन हेड विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया है. AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सीबीआई की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि गुजरात में हार का डर बीजेपी को ना जागने दे रहा ना सोने दे रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि विजय नायर पर मनीष सिसोदिया का नाम लेने का दबाव डाला जा रहा था लेकिन जब विजय नायर ने इंकार किया तो गिरफ्तार कर लिया.

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संजय सिंह ने कहा कि विजय नायर AAP के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं. वह पहले पंजाब और अब गुजरात में कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को विकसित करने और लागू करने के काम मे लगे थे. आबकारी नीति से उनका कोई लेना-देना नहीं है. हैरानी की बात यह है कि उन्हें अभी-अभी आबकारी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है. लाया गया था और उन पर मनीष सिसोदिया का नाम लेने का दबाव बनाया गया था. जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी गई थी. पिछले एक महीने में उनके घर पर दो बार छापेमारी की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला. 

यह आप को कुचलने और आप के गुजरात अभियान में बाधा डालने की भाजपा की चल रही कोशिश का हिस्सा है. पूरा देश देख रहा है कि कैसे भाजपा पूरे भारत में आप की बढ़ती लोकप्रियता से पूरी तरह बौखला गई है. बीजेपी गुजरात में आप के तेजी से बढ़ते वोट शेयर को पचा नहीं पा रही है. हम भाजपा द्वारा अपनाए जा रहे इन असंवैधानिक और अवैध तरीकों की कड़ी निंदा करते हैं. विजय नायर और आप नेताओं के खिलाफ सभी आरोप झूठे और पूरी तरह से निराधार हैं.

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J-K News: सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया, कई हथियार बरामद - Aaj Tak

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सोमवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस औऱ CRPF ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया. जानकारी के मुताबिक सुरक्षाबलों को जानकारी मिली थी कि ओपी कंजवुलर गांव में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं. इसके बाद सुरक्षाबलों ने घेराबंदी कर ली. एक घर में दो आतंकियों की मौजूदगी होने की आशंका के चलते आसपास के लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया. 

कार्रवाई के दौरान आतंकियों ने भागने की कोशिश की. साथ ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. आतंकियों के जवाब में सुरक्षाबलों की ओर से भी फायरिंग की गई. इस दौरान एक आतंकी को एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने ढेर कर दिया. बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ के दौरान एक अधिकारी को भी गोली लगी है. उन्हें तुरंत श्रीनगर स्थित अस्पताल ले जाया गया. 

आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान दो नागरिकों को भी छर्रे लगे हैं. दरअसल, आतंकियों ने अपनी जान बचाने के लिए आम नागरिकों को भी निशाना बनाया. लिहाजा आतंकियों ने ग्रेनेड फेंके. एक घायल को भी 92 बेस अस्पताल में रेफर कर दिया गया है.

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जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मारे गए आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान के निवासी अबू हुर्राह के रूप में की है. सुरक्षाबलों के रिकॉर्ड में अबू हुर्राह आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एक्टिव सदस्य था. आतंकी के पास से राइफल, एक पिस्टल, ग्रेनेड और अन्य हथियार बरामद हुए हैं.

कुपवाड़ा में भी हुआ था एक्शन 

इसके अलावा कुपवाड़ा जिले में खुफिया इनपुट के आधार पर एक ऑपरेशन में सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने दो आतंकियों को मार गिराया.  मारे गए आतंकियों के पास से दो AK-47 राइफल, दो पिस्टल, चार हैंड ग्रेनेड, छह मैग्जीन, पाकिस्तानी करेंसी, कारतूस, खाद्य सामग्री के साथ ही आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद गई है. इस संबंध में सेना और पुलिस के अधिकारियों ने सोमवार को प्रेसवार्ता कर विस्तार से जानकारी दी.

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उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से झटका: कोर्ट ने कहा- चुनाव आयोग तय करेगा असली शिवसेना किसकी, शिंदे गुट ने कि... - Dainik Bhaskar

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नई दिल्ली28 मिनट पहले

शिवसेना विवाद में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने पार्टी पर शिंदे गुट के दावे को लेकर चुनाव आयोग की कार्यवाही पर लगी रोक हटा दी है।

अब आयोग शिवसेना के चुनाव चिह्न पर फैसला कर सकता है। यह उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उद्धव ने इस मामले में विधायकों की योग्यता का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।

उद्धव की याचिका पर सुनवाई करते हुए 23 अगस्त को जस्टिस एनवी रमना की बेंच ने केस संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर करते हुए चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। जस्टिस रमना ने कहा था कि संवैधानिक बेंच यह तय करेगी कि आयोग की कार्यवाही जारी रहेगी या नहीं। इससे पहले चुनाव आयोग ने सिंबल को लेकर शिंदे गुट की याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस भेजकर जवाब देने के लिए कहा था।

20 जून से शुरू हुआ था शिवसेना का विवाद
शिवसेना का विवाद 20 जून से शुरू हुआ था, जब शिंदे के नेतृत्व में 20 विधायक सूरत होते हुए गुवाहाटी चले गए थे। इसके बाद शिंदे गुट ने शिवसेना के 55 में से 39 विधायक के साथ होने का दावा किया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था।

शिंदे ने अयोग्यता के आरोप को गलत बताया था
पिछली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ श‍िंदे ने कहा था क‍ि हमारे ऊपर अयोग्‍यता का आरोप गलत लगाया गया है। हम अभी भी श‍िवसैनिक हैं। उधर, सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से तभी बच सकते हैं, अगर वो अलग हुए गुट का किसी अन्य पार्टी में विलय कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि उनके बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

शिवसेना विवाद में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में सुनवाई के दौरान दलील देते वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और नीरज किशन कौल।

महाराष्ट्र सियासी संकट का पूरा घटनाक्रम समझिए...

• 20 जून:शिवसेना के 15 विधायक 10 निर्दलीय विधायकों के साथ पहले सूरत और फिर गुवाहाटी के लिए निकल गए।
• 23 जून: शिंदे ने दावा किया कि उनके पास शिवसेना के 35 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। लेटर जारी किया गया।
• 25 जून: डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा। बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
• 26 जून: सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पुलिस और डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा। बागी विधायकों को राहत कोर्ट से राहत मिली।
• 28 जून: राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा। देवेंद्र फडणवीस ने इसकी मांग की थी।
• 29 जून: सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
• 30 जून: एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। भाजपा के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनाए गए।
• 3 जुलाई: विधानसभा के नए स्पीकर ने शिंदे गुट को सदन में मान्यता दे दी। अगले दिन शिंदे ने विश्वास मत हासिल कर लिया।
• 3 अगस्त: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा- हमने 10 दिन के लिए सुनवाई क्या टाली आपने (शिंदे) सरकार बना ली।
• 4 अगस्त: SC ने कहा- जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तब तक चुनाव आयोग कोई फैसला न ले
• 4 अगस्त: सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई तीन बार टली। यानी 23 अगस्त से पहले 8, 12 और 22 अगस्त को कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया।
• 23 अगस्त: सुप्रीम कोर्ट में मामला संविधान पीठ को ट्रांसफर किया। चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाई।
• 27 सितंबर: संविधान पीठ ने शिवसेना पर दावेदारी के मामले में चुनाव आयोग की कार्यवाही से रोक हटाई।

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में मंगलवार को तीन बड़े मामलों की सुनवाई हुई, तीनों केस के बारे में जानिए...

1. उद्धव वर्सेस शिंदे शिवसेना विवाद: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'मैं चाहता हूं कि इस विवाद का जल्द निपटारा हो। हम यह देखना चाहते हैं कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र और चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में क्या कोई कॉन्ट्राडिक्शन है।'

इस पर वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- चुनाव आयोग में जिस व्यक्ति ने केस दाखिल किया है, वह शिवसेना का सदस्य ही नहीं है।

2. EWS रिजर्वेशन: सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच में सातवें दिन की सुनवाई हुई। सरकार ने कहा कि आरक्षण देने के लिए 50% का जो बैरियर है, उसका टूटना क्या चौंकाने वाला है? इस पर याचिकाकर्ता के वकील शंकरनारायण ने कहा- सुप्रीम कोर्ट में ही यह स्ट्रक्चर तय किया गया है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

जनवरी 2019 में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े समान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

3. LG वर्सेस दिल्ली सरकार: सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब नवंबर में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की संवैधानिक बेंच में होगी। दिल्ली सरकार की ओर से दाखिल इस याचिका में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग में उप-राज्यपाल की शक्ति को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में मंगलवार को सुने गए तीन मामलों- EWS आरक्षण, महाराष्ट्र शिवसेना विवाद, दिल्ली-केंद्र केस की लाइव स्ट्रीमिंग की गई।

आज से संविधान पीठ की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई
सुप्रीम कोर्ट के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा। आज से लोग संविधान पीठ की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे। इसकी शुरुआत आज उद्धव वर्सेस शिंदे केस से हुई। उद्धव गुट की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील रखी। उन्होंने कहा, 'कोर्ट के 29 जुलाई के आदेश की वजह से यह सब हुआ। जब अयोग्यता का मामला पेंडिंग है, तो चुनाव आयोग सिंबल पर फैसला कैसे कर सकता है।' उधर, पीठ ने कहा कि हम इस मामले को जल्द सुलझाना चाहते हैं।

SC ने संविधान पीठ के सामने लगे मामलों की सुनवाई के लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की है। इन मामलों में EWS आरक्षण, महाराष्ट्र शिवसेना विवाद, दिल्ली-केंद्र विवाद शामिल हैं। दरअसल, पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने का फैसला किया था।

2018 को भारत के तत्कालीन CJI ने दी थी लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति
हाल ही में CJI की अध्यक्षता में कोर्ट मीटिंग हुई थी। इसमें 27 सितंबर से सभी संविधान पीठ की सुनवाई की कार्यवाही को लाइव-स्ट्रीम करने का निर्णय लिया गया था। बता दें कि 27 सितंबर 2018 को भारत के तत्कालीन CJI दीपक मिश्रा ने संवैधानिक महत्व के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दी थी। हालांकि यौन उत्पीड़न और वैवाहिक मामलों की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अनुमति नहीं थी।

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गंगा आरती, प्याले में चाय... दोस्त शिंजो आबे को अंतिम विदाई देने जापान जा रहे PM मोदी को याद आ रहा होगा वो सब - Navbharat Times

जेपी नड्डा को मिलेगा एक्सटेंशन, लोकसभा चुनाव तक बने रहेंगे BJP अध्यक्ष - Aaj Tak

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को एक्सटेंशन मिलने जा रहा है. यानी उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है. बीजेपी संविधान के अनुसार अध्यक्ष पद पर तीन साल के लिए नियुक्ति होती है. जेपी नड्डा के कार्यकाल के तीन साल पूरे होने जा रहे हैं. 2024 के चुनाव को देखते हुए चर्चा थी कि नड्डा ही आगे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे या शीर्ष नेतृत्व नए पार्टी अध्यक्ष को चुने जाने की तैयारी कर रहा है. फिलहाल, अब तस्वीर साफ हो गई है.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, जेपी नड्डा को अप्रैल-मई 2024 तक के लिए एक्सटेंशन मिल सकता है. यानी लोकसभा चुनाव तक जेपी नड्डा ही पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे. अभी फिलहाल बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं होगा. लोकसभा चुनाव और कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर फैसला लिया गया है. 

नड्डा ने 20 जनवरी को पूर्णकालिक अध्यक्ष की कमान संभाली थी

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बता दें कि नड्डा का तीन साल का कार्यकाल 20 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है. उन्हें जुलाई 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और 20 जनवरी 2020 को उन्होंने पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान संभाली थी. उनका चुनाव सर्वसम्मति से हुआ था.

लगातार दो कार्यकाल मिलने का प्रावधान

बीजेपी के संविधान के अनुसार, पार्टी अध्यक्ष को तीन-तीन साल के लगातार दो कार्यकाल मिल सकते हैं. इसी तरह ये भी प्रावधान है कि कम से कम 50 प्रतिशत राज्य इकाइयों में संगठन चुनाव होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया अगस्त से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हो सकी.

इस साल दो राज्यों में विधानसभा चुनाव

इस साल गुजरात, हिमाचल प्रदेश और अगले साल कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव हैं. पार्टी नेता इन चुनावों में व्यस्त रहेंगे. लिहाजा, संगठन चुनाव साथ-साथ कराए जाना संभव नहीं होगा. बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को भी 2019 में इसी तरह लोकसभा चुनाव तक एक्सटेंशन दिया गया था.

बीजेपी नेताओं के अनुसार, नड्डा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास पात्र माना जाता है और उनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने फैसला लिया है. जातीय समीकरणों के हिसाब से भी नड्डा फिट बैठते हैं.

नड्डा कल नए प्रदेश प्रभारियों की मीटिंग करेंगे

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल नए प्रदेश प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे. ये बैठक सुबह 10 बजे बीजेपी ऑफिस में बुलाई गई है. इसके अलावा, नड्डा और बीजेपी महासचिवों की बैठक कल शाम 7 बजे बीजेपी ऑफिस में होगी.

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Himachal Accident: कुल्लू में खड्ड में गिरा टेंपो ट्रैवलर, सात पर्यटकों की मौत, 10 घायल - अमर उजाला

हादसे में वाहन के परखच्चे उड़ गए। - फोटो : संवाद

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विस्तार

कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा क्षेत्र के घियागी में हाईवे-305 पर जलोड़ा के पास रविवार रात करीब 8:30 बजे एक टेंपो ट्रैवलर खड्ड में जा गिरा। इससे सात पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 10 घायल हैं। रात11:35 बजे राहत और बचाव का काम खत्म हुआ। मृतकों में 5 युवक और 2 युवतियां शामिल हैं। 

वाहन सवारों में तीन आईआईटी वाराणसी के छात्र बताए जा रहे हैं। इनमें एक छात्रा और दो छात्र शामिल हैं। अन्य अलग-अलग सेक्टर से हैंं। बंजार थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया है।

एसएसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि जलोड़ी जोत से यह गाड़ी जिभी की तरफ  आ रही थी। जब गाड़ी जलोड़ा के पास पहुंची तो अनियंत्रित होकर हाईवे से करीब 400 मीटर नीचे खड्ड में जा गिरी। गाड़ी में 16 लोग सवार थे। पांच की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 11 घायलों को बंजार अस्पताल में भर्ती किया गया।

घायलों को निकालने के लिए पुलिस, होमगार्ड के जवानों और स्थानीय लोगों को तीन घंटे मशक्कत करनी पड़ी। घायलों में कुछ नौकरीपेशा हैं और कुछ छात्र हैं। ये सभी दिल्ली से घूमने एक ट्रैवल एजेंसी के जरिये घूमने आए थे। खराब मौसम के चलते घायलों को रेस्क्यू करने में परेशानी हुई। बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे।

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Shardiya Navratri 2022: नवरात्रि में जौ बोने का महत्व और जानें इसके शुभ-अशुभ संकेत - ABP न्यूज़

जौ बोने का महत्व - नवरात्रि में जौ (ज्वारे) बोने के पीछे मान्यता है कि इसे सृष्टि की पहली फसल माना गया है. जौ अन्नपूर्णा देवी का प्रतीक माने जाते हैं. नवरात्रि का पर्व बहुत पवित्र होता है ऐसे में जौ बोने से देवी दुर्गा, अन्नपूर्णा मां और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

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कानपुर: डेढ़ साल तक गंगाजल से होती थी लाश की सफाई, पत्नी की शिकायत पर खुली पोल - Aaj Tak

कानपुर में मृत आयकर अधिकारी के शव के साथ डेढ़ साल से पूरे परिवार के रहने का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है. अब इसको लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं. जांच में सामने आया है कि अंधविश्वास के चलते माता-पिता ने घर में 18 महीने से बेटे का शव रखा था और उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा जिंदा हो जाएगा.

जांच में ये भी पता चला है कि मृतक आयकर अधिकारी विमलेश कुमार का परिवार रोज अपने बेटे की बॉडी की सफाई गंगाजल से करते थे और फिर कपड़े को बदल दिया जाता था. आजतक से बातचीत में बुजुर्ग माता-पिता ने दावा किया कि उनका बेटा कल तक जिंदा था.

उन्होंने बताया कि जब पिछले साल उनके बेटे को अस्पताल द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था और उसका शव लेकर घर आए तो उनकी भतीजी ने बताया कि इनकी सांसें अभी भी चल रही हैं. उसके बाद से उन्होंने बेटे के मृत शरीर का ध्यान रखना शुरू किया. 

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परिवार ने बताया कि हर थोड़े दिन पर वो शव के कपड़े बदल देते थे और रोजाना गंगा जल से शरीर की सफाई करते थे. आखिरकार जब इनकम टैक्स के अधिकारियों ने डीएम से इसकी शिकायत की तब डीएम ने सीएमओ की टीम को घर पर भेजा.

इसके बाद शुक्रवार को पूरे मामले का खुलासा हुआ था. जांच के बाद जब एक बार फिर सरकारी अस्पताल में आयकर अधिकारी को मृत घोषित किया गया तो परिवार वाले अपने बेटे का 18 महीने बाद अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुए.

अंधविश्वास की वजह से रखा था शव: पुलिस

पुलिस का कहना है कि अंधविश्वास के चलते मां-बाप ने 18 महीने तक शव को अपने घर में रखा था. वहीं मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर और मनोचिकित्सक ने इसे मेंटल डिसऑर्डर बताया.

जानकारों का कहना है कि विमलेश के माता-पिता बेटे को जिंदा मानकर चल रहे थे, जबकि पत्नी मिताली हकीकत से वाकिफ थीं. उन्होंने ही लिखित तौर पर आयकर विभाग को बताया था कि पति की मौत हो चुकी है और शव घर में है.

भ्रम में जी रहा था परिवार: डॉक्टर

सेंट्रल  Psychiatric Society के महासचिव डॉ गणेश शंकर के अनुसार, परिवार का बर्ताव असामान्य है, लेकिन परीक्षण के बाद ही पता चलेगा कि वे मानसिक रूप से अस्थिर हैं या नहीं. जब परिवार के दो या उससे ज्यादा लोग एक जैसा सोचने लगें तो वे भ्रम में जीने लगते हैं.

इस मामले को लेकर ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि ऐसा लगता है अंधविश्वास के चलते परिवारवालों ने शव को कई महीने तक अपने पास रखा.

शुक्रवार को भी जब परिवार के लोग शव देने को तैयार नहीं हो रहे थे तो उन्हें यह बताया गया कि कि उनके बेटे को बेहतर इलाज के लिए ले जाया जा रहा है ताकि वह ठीक हो सके. इस पूरे मामले में अभी जांच जारी है.

 

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Sonia Gandhi से मुलाकात करेंगे Lalu Yadav, Nitish Kumar, Tejashwi Yadav रहेंगे मौजूद - Zee Bihar Jharkhand

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राजस्थान के नए CM का ऐलान आज? गहलोत ने बुलाई विधायक दल की बैठक, माकन-खड़गे जानेंगे विधायकों के मन की बात - Navbharat Times

आतंकियों ने बिहार के 2 मजदूरों को गोली मारी: कश्मीर के पुलवामा की घटना; दोनों बेतिया जिले के रहने वाले हैं,... - Dainik Bhaskar

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श्रीनगर2 घंटे पहले

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के खरभातपोरा रत्नीपोरा गांव में आतंकियों ने शनिवार को 2 मजदूरों को गोली मार दी। दोनों बिहार के बेतिया जिले के रहने वाले हैं। मजदूरों की पहचान शमशाद अहमद और फैजान कादरी के रूप में हुई है।

दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है।

गोलीबारी में घायल हुए दोनों मजदूर बिहार के बिहार के बेतिया जिले के रहने वाले हैं।

11 अगस्त को बांदीपोरा में हुई थी टारगेट किलिंग
इससे पहले जम्मू-कश्मीर में 11 अगस्त को टारगेट किलिंग की वारदात सामने आई थी। जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले के सदुनारा गांव में आतंकियों ने एक मजदूर की गोली मार कर हत्या कर दी थी। मजदूर बिहार के मधेपुरा जिला का रहने वाला था। उसकी पहचान मोहम्मद अमरेज (19 साल) के रूप हुई थी।

जम्मू-कश्मीर में आंतकी हमलों से जुड़ी अन्य खबरें यहां पढ़ें...

कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग, आतंकियों ने बिहारी मजदूर को गोली मारी

जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले के सदुनारा गांव में आतंकियों ने शुक्रवार तड़के एक मजदूर की गोली मार कर हत्या कर दी है। मजदूर बिहार के मधेपुरा जिला का रहने वाला था। इसकी पहचान मोहम्मद अमरेज (19 साल) के रूप हुई है। घटना के बाद पुलिस इलाके में सर्च अभियान चला रही है।

कश्मीर पुलिस ने एक बयान में कहा कि आतंकियों ने मजदूर पर गोलियां चलाईं और घायल कर दिया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। अमरेज यहां पर मजदूरी करता था। पढ़ें पूरी खबर...

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'शिवाजी की जमीन पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बर्दाश्त नहीं, सख्त एक्शन लेंगे', CM शिंदे ने चेताया - Aaj Tak

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गुरुवार को देशभर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के ठिकानों पर छापेमारी की. इस दौरान एनआईए ने सौ से अधिक लोगों को हिरासत में लिया था. इस कार्रवाई के खिलाफ PFI के समर्थकों ने शुक्रवार को जगह-जगह विरोध प्रदर्शन भी किया. इस क्रम में पुणे में भी पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर ऑफ़िस के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई. यहां कथित तौर पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे भी लगाए गए. हालांकि पुलिस प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया था. अब इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया है.

पुण्यात ज्या समाजकंटकांनी पाकिस्तान झिंदाबादचे नारे दिले त्या प्रवृत्तीचा करावा तेवढा निषेध कमीच आहे. पोलीस यंत्रणा त्यांच्याविरोधात योग्य ती कारवाई करेलच, पण शिवरायांच्या भूमीत असले नारे अजिबात सहन केले जाणार नाहीत.

— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) September 24, 2022

मुख्यमंत्री एकनाथ सिंदे ने इस पर कहा कि पुणे में जिस तरह के देश-विरोधी 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए जा रहे हैं, उसके लिए जितनी निंदा की जाए उतनी कम है. इसके खिलाफ पुलिस उचित कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन शिवाजी की जमीन पर इस तरह के नारे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.

वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो कोई भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. नागपुर में बोलते हुए फडणवीस ने कहा, "अगर कोई महाराष्ट्र या भारत में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाता है, तो उस व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वो जहां भी हैं, हम उनका पता लगाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे."

PFI पर क्यों हो रही है छापेमारी 

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PFI पर छापेमारी की कार्रवाई संबंधित अफसरों ने एक न्यूज एजेंसी को बताया है कि टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग कैम्प और संगठन में शामिल करने के लिए लोगों को उकसाने वाले पीएफआई के सदस्यों के यहां छापेमारी की जा रही है. पीएफआई के जरिए बिहार के फुलवारी शरीफ में गजवा-ए-हिंद स्थापित करने की साजिश की जा रही थी. जहां NIA ने हाल ही में दबिश दी थी. पीएफआई तेलंगाना के निजामाबाद में भी कराटे ट्रेनिंग के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था. वहां भी NIA ने छापा मारा था. इसके अलावा कर्नाटक के हिजाब विवाद और प्रवीण नेत्तरू हत्याकांड में भी PFI का कनेक्शन सामने आया था. 

किस राज्य में कितनी हुई थी गिरफ्तारी

एनआईए के गुरुवार को हुए एक्शन के दौरान 22 लोगों को केरल से गिरफ्तार किया गया है. जबकि, महाराष्ट्र और कर्नाटक से 20-20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनके अलावा तमिलनाडु से 10, असम से 9, उत्तर प्रदेश से 8, आंध्र प्रदेश से 5, मध्य प्रदेश से 4, पुडुचेरी और दिल्ली से 3-3 और राजस्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया. एनआईए ने PFI के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम और दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद को भी गिरफ्तार किया गया.

प्लान B के तहत एजेंडा चलाने की फिराक में PFI

गौरतलब है कि पीएफआई ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पहले ही कई संगठन तैयार कर लिए थे. संगठन को आशंका थी कि सरकार कुछ समय में इसे बैन कर सकती है. जिसके चलते इसने प्लान बी तैयार कर लिया था. हालांकि इसकी भनक जैसे ही एजेंसियों को लगी तो उन्होंने इसका भंडाफोड़ कर दिया. 'आजतक' को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएफआई ने एक या दो नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे संगठन तैयार किए हैं. आंतरिक सुरक्षा कार्यालय के हाई लेवल दस्तावेजों के अनुसार इन संगठनों को सरकारी एजेंसी पर प्रतिबंध से बचने और आतंकी एजेंडा फैलाने के लिए तैयार किया गया है.

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PM Modi HP Visit: पीएम मोदी आज हिमाचल के मंडी से करेंगे चुनावी शंखनाद - अमर उजाला

मंडी में पीएम मोदी की रैली। - फोटो : अमर उजाला

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विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी से शनिवार को चुनावी शंखनाद करेंगे। मोदी पड्डल मैदान में भाजयुमो की युवा विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा ने इसके लिए पूरी तैयारियों कर ली हैं। 

पीएम का पड्डल में देवध्वनियों के साथ स्वागत किया जाएगा। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और सीएम जयराम ठाकुर उन्हें कुल्लवी शाल और टोपी पहनाकर स्वागत करेंगे। पीएम को युद्ध रणभेरी का प्रतीक रणसिंघा और कुल्लवी कारीगरी की उत्कृष्ट नक्काशी पट्टी वाली पोशाक भी भेंट की जाएगी। इसके बाद मंच पर पांच-पांच मिनट के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप और तेजस्वी सूर्या संबोधित करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। मोदी के काफिले में तीन हेलिकाप्टर होंगे। दो कांगणी में उतरेंगे और एक सुंदरनगर पालीटेक्निक कॉलेज में खड़ा रहेगा। उधर, सीएम ने मौसम साफ रहने के लिए देव कमरूनाग से गुहार लगाई है। 

12:30 बजे मंडी के कांगणी हैलीपैड पर एयरफोर्स के हेलिकाप्टर से पहुंचेंगे 
12:45 बजे पड्डल मैदान में स्वागत
1:30 से 2:00 बजे के बीच 20 मिनट का संबोधन
2:30 बजे दिल्ली लौटेंगे

लंच पैक कर ले जाएंगे मोदी
पीएम मोदी के लिए लंच पैक किया जाएगा, जिसे वह अपने साथ लेकर जाएंगे। लंच में सेपू बड़ी, और गुच्छी का मधरा भी होगा। कुल्लू के अनार का जूस भी मोदी के लिए तैयार किया गया है।

नड्डा, शांता और विधायक अनिल के आने पर संशय
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के व्यस्तता और पूर्व सीएम शांता कुमारके स्वास्थ्य कारणों के चलते उनके आने पर संशय है। वहीं, मंडी से भाजपा विधायक अनिल शर्मा के आने पर भी संशय है। हालांकि सीएम ने बताया कि अनिल शर्मा उनके साथी हैं। इसलिए कार्यक्रम में वह साथ रहेंगे। 

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"नेहरू जी ने की थी जिस काम की शुरुआत, वह मेरे आने के बाद पूरा हुआ..." : राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में बोले PM मोदी - NDTV India

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों को संबोधित किया.

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों को संबोधित किया. यहां पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का नया भारत नई सोच और नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है. आज भारत तेजी से विकसित होती इकोनॉमी है और निरंतर अपनी इकोलॉजी को भी मजबूत कर रहा है. पीएम मोदी ने कहा कि हमने देखा है कि Environment clearance के नाम पर देश में आधुनिक Infrastructure के निर्माण को कैसे उलझाया जाता था.

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जहां आप बैठे हैं एकता नगर में यह आंखें खोलने वाला उदाहरण है. कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने इतने बड़े प्रकल्प सरदार सरोवर डैम को रोक कर रखा था. इसका शिलान्यास देश आज़ाद होने के तुरंत बाद किया गया था. सरदार पटेल ने देश के एकीकरण में बड़ी भूमिका निभाई. 

देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सरदार सरोवर बांध का 
शिलान्यास किया, लेकिन सारे अर्बन नक्सल मैदान में आ गए. यह पर्यावरण विरोधी है ऐसा अभियान चलाया और बार- बार उसके रोका गया. पीएम ने कहा जिस काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी वो काम पूरा हुआ मेरे आने के बाद.

पीएम ने कहा कि परिवेश पोर्टल सभी तरह के एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम है. पहले क्लीयरेंस पाने में 600 दिन से ज्यादा लग जाते थे. आज सिर्फ 75 दिनों में काम हो जाता है. एनवायरमेंट क्लीयरेंस देने में नियमों को भी ध्यान में रखा जाता है और उस क्षेत्र के लोगों के विकास का भी ध्यान रखा जाता है.

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गुरुग्राम में आफत की बारिश : प्रशासन की लोगों से अपील - घर से ही करें काम, स्कूल भी बंद - NDTV India

गुरुग्राम में बारिश बनी आफत

नई दिल्ली:

दिल्ली एनसीआर में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण गुरुग्राम में हालात काफी खराब हो गए हैं. कई इलाकों में पानी भर गया है तो शहर की ज्यातादर सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं. बारिश की वजह से जलजमाव का असर दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भी दिख रहा है. गुरुवार को इस एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम दिखा. जाम की वजह से दिल्ली से गुरुग्राम और गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले वाहन चालकों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ा. कई जगहों पर पानी जमा होने की वजह से कई वाहन बंद भी पड़ गए जिन्हें बाद में ट्रैफिक पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया. बारिश की वजह से गुरुग्राम के कुछ रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया है. उधर, शहर में हुई भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन  ने आम लोगों से घर से ही काम करने की अपील की है. साथ ही बारिश के मद्देनजर स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है.

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Haryana | People continue to bear the brunt of severe waterlogging on Delhi-Gurugram expressway in Gurugram's Narsinghpur area pic.twitter.com/PCRDNQjLyh

— ANI (@ANI) September 22, 2022

गुरुग्राम प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

गुरुग्राम में भारी बारिश को देखते हुए जहां एक तरफ जिला प्रशासन ने लोगों से घर से ही काम करने की अपील की है वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने आम जनता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. जलजमाव जैसी स्थिति से निपटने के लिए आप इन नंबर्स पर फोन करके मदद मांग सकते हैं. 

बता दें कि बारिश की वजह से दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम के आसपास के इलाकों में जलजमाव होने की यह कोई पहली घटना नहीं है. इसी साल मई में दिल्ली और एनसीआर (Delhi and NCR)  में भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई थी और लंबा जाम लग गया था. गुरुग्राम के बख्तावर चौक, एमडीआई चौक, डीएलएफ फेज 1 मेट्रो के पास का क्षेत्र, कन्हाई चौक, अग्रसैन चौक और कई अन्य इलाकों में जलभराव हो गया था. 23 मई को भारी बारिश होने की चेतावनी को देखते हुए  गुरुग्राम के जिला अधिकारी ने लोगों को घर से काम करने की सलाह दी थी. जिला अधिकारी ने एडवाइजरी में निजी संस्थानों / कॉर्पोरेट कार्यालयों को कहा था कि वो अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के आदेश दें. ताकि सड़कों पर ट्रैफिक जाम से बचा जा सके. ऐसे करने से नागरिक एजेंसियों को मरम्मत कार्यों को तेजी से करने में भी मदद मिलेगी.  

बारिश के कारण सिर्फ गुरुग्राम का ही ऐसा हाल नहीं हुआ है. कुछ दिन पहले ही बेंगलुरु में भी हुई तेज बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात थे. कई इलाके पानी में डूब चुके थे और कई जगहों से लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया था. शहर के कई इलाकों में जलजमाव को देखते हुए दफ्तर और स्कूलों को बंद कर दिया गया था. 

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दिल्ली: सरकारी स्कूलों में 'घोस्ट गेस्ट टीचर्स' को मिली सैलरी, LG ने दिए जांच के आदेश - TV9 Bharatvarsh

उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने कहा कि निगरानी के बाद हमारी नजर में गेस्ट टीचर की अनियमितताओं और सालों से गैर-मौजूद गेस्ट टीचर्स की सैलरी के नाम पर सरकारी फंड के गबन का मामला आया है.

दिल्ली सरकारी स्कूल (फाइल फोटो)

Image Credit source: Social Media

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति में अनियमितता बरते जाने और गैर-मौजूद या ‘घोस्ट गेस्ट टीचर्स को वेतन देने के मामले में आंतरिक जांच करने के लिए कहा है. LG सचिवालय ने मुख्य सचिव को कहा है कि वे शिक्षा निदेशक को Delhi Govt के स्कूलों में नियुक्त सभी गेस्ट टीचर्स की उपस्थिति और वेतन वितरण से जुड़ी जानकारी को वेरिफाई करने का सुझाव दें. इस मामले में 30 दिनों के भीतर मुख्य सचिव को उपराज्यपाल सचिवालय को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है.

इससे पहले, उपराज्यपाल ने एंटी-करप्शन ब्यूरो को सरकार में ‘गैर-मौजूद गेस्ट टीचर्स’ के नाम पर फर्जी तरीके से गेस्ट टीचर का वेतन लेने के लिए 4 सेवारत और रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल्स के खिलाफ जांच करने की अनुमति दी थी. ये मामला दिल्ली के मानसरोवर पार्क में स्थित गवर्नमेंट ब्वॉज सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है.

उपराज्यपाल ने चिट्ठी में क्या कहा?

उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी में कहा कि निगरानी के बाद हमारी नजर में गेस्ट टीचर की अनियमितताओं और सालों से गैर-मौजूद गेस्ट टीचर्स की सैलरी के नाम पर सरकारी फंड के गबन का मामला आया है. हमारा मानना है कि ये गंभीर मामला है और बिना स्कूल के टीचर्स/प्रिंसिपल/अधिकारियों की भागीदारी से ऐसा नहीं हो सकता है. ये मामला हमें शिक्षा विभाग के अलग-अलग लेवल पर अधिकारियों द्वारा पर्याप्त निगरानी नहीं करने को दिखाता है.

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उन्होंने आगे लिखा कि हमारा मानना है कि इस तरह से सरकारी फंड का दुरुपयोग करने पर सख्त कार्रवाई हो. इस तरह के कार्यों में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. साथ ही इंटरनल ऑडिट के मैकेनिज्म को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि इस तरह के मामलों का पता चल सके. शिक्षा निदेशक को बताया जाता है कि वे सरकारी स्कूलों में नियुक्त किए गए सभी गेस्ट टीचर्स की सैलरी से लेकर उनकी अनुपस्थिति तक की जानकारी को वेरिफाई करें. इस संबंध में एक स्टेटस रिपोर्ट को तैयार किया जाए और उसे 30 दिनों के भीतर सौंपा जाए.

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दिल्ली की मस्जिद पहुंचे RSS चीफ मोहन भागवत, चीफ इमाम इलियासी से की मुलाकात - ABP न्यूज़

Mohan Bhagwat Masjid Visit: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत (RSS Chief Mohan Bhagwat) आज दिल्ली (Delhi) में कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद पहुंचे हैं. यहां उन्होंने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन के चीफ इमाम डॉ. इमाम उमर अहमद इल्यिासी से मुलाकात की. इससे पहले भागवत से पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग सहित कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक समूह ने मुलाकात की थी. इस मुलाकात में मोहन भागवत के साथ संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार भी हैं.

दो दिन पहले भी हुई थी मुलाकात

आपको बता दें कि दो दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) जमीरुद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी, और परोपकारी सईद शेरवानी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के अस्थायी कार्यालय में हुई बैठक में मौजूद थे. दो घंटे तक चली बैठक के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत बनाने और अंतर-सामुदायिक संबंधों में सुधार पर व्यापक चर्चा हुई थी.

इसके पहले मुसलमानों के एक संगठन जमीअत-उलेमा-ए-हिंद के नेता मौलाना अरशद मदनी ने भी 30 अगस्त 2019 को दिल्ली के झंडेवालान स्थिति संघ मुख्यालय पहुंचकर मोहन भागवत से मुलाकात की थी. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता इंद्रेश कुमार की पहल पर हुई इस मुलाकात की भी बहुत चर्चा हुई थी. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या में राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय पर फैसला (9 नवंबर 2019) आने के पहले दोनों शीर्ष नेताओं की इस मुलाकात को फैसला आने के बाद दोनों समुदायों में शांति बनाए रखने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया था.

कश्मीरी नेताओं से भी कर सकते हैं मुलाकात

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो संघ प्रमुख मोहन भागवत आने वाले दिनों में कश्मीर के कुछ मुस्लिम नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं. इसे कश्मीर में चुनावी राजनीति की दोबारा शुरुआत के बाद घाटी में शांति बनाए रखने की दृष्टि से जरूरी माना जा रहा है. 

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